‘थोरै–थोरै’ बचत गर्नलाई सरकारले देखेको निर्वाचन आयोगका कार्यालय

राजनीति

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेजी प्रकरणः ‘थोरै–थोरै’ बचत गर्नलाई सरकारले देखेको निर्वाचन आयोगका कार्यालय

ईश्वर बराल बिहीबार, जेठ ३२, २०८० ०६:२९

काठमाडौं– ‘निर्वाचन कार्यालय खारेज भएको होइन। त्यो छुट्टै कार्यालय थियो त्यसको सट्टामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै त्यसको ईकाई राख्ने भनिएको हो। त्यसले खर्चमा कति नै कम हुन्छ र भन्ने छ यस्तै थोरै–थोरै जोडेर त धेरै हुने हो,’ बजेट वक्तव्य मार्फत् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेका अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले उक्त निर्णयको सार्वजनिक विरोध सुरु भएपछि आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै संसद्‌मा जवाफ दिए।

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वरुप उक्त कार्यालयहरुको खारेजी गरेको तर्क गरिरहेका अर्थमन्त्रीले यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै असर नपार्ने दाबी गरे। ‘हामी लोकतन्त्रको लागि लडेको अनि हामी चाँहि निर्वाचन कार्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्छौं? काँहि सिडियो कार्यालयलाई नेतृत्व दिने कुरा गर्न सक्छौं?,’ मन्त्री महतले भने।

सरकारले ७० जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बाहना बनाएको छ, साधारण खर्चको बचत। तर, सरकारले निर्वाचन आयोगका महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरु खारेजी गरेर त्यसको ईकाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना गर्ने निर्णय भने हचुवा रहेको देखिन्छ। तर सरकारको उक्त प्रस्तावले स्वंय सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेता र प्रतिपक्षी दल र स्वंय निर्वाचन आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष ८०/८१ को बजेटमा उक्त कार्यालय खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र एक ईकाई राखेर कार्यालय संचालन गर्ने घेषणा गरेको थियो।

चौतर्फी विरोध
कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको र तयसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। संसद्‌बाटै उक्त आग्रह गरेका थापाले खर्च कटौती गरेर बचत गर्ने नाममा निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्न नसिकिने टिप्पणी गरे।

‘खर्च कटौतीको कोणबाट हेरेको हो भने वर्षमा १५ करोड मात्रै बचत हुन्छ। १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो?,’ थापाले सो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै उक्त कुरा बताएका थिए।

थापाले गरेको जस्तै आपत्ति प्रतिपक्षी दलहरुले पनि गरेका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि यो निर्णय गलत रहेको बताएका थिए। बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकांश सांसदले सरकारको सो निर्णयको विरोध गरेका थिए।

मन्त्री महतले सबैको एकमुष्ट जवाफ दिँदै भनेका थिए कि थोरै–थोरैले धेरै बचत हुन्छ।

यता, आयोगले सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सरकारका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। आयोग पदाधिकारीको टोली सहित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेटेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारको उक्त निर्णयले आफू आश्चार्यमा परेको बताएका थिए। र उनले तत्काल उक्त निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरेका थिए।

सोही विषयलाई लिएर विभिन्न रजनीतिक दलसँग छलफल गरेको आयोगले दलहरुबाट आयोगको पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता पाएको छ। सत्तारुढ दल तथा अर्थमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट आयोगको छलफलमा सहभागी सहमहामन्त्री जिवन परियारले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने बताएका थिए।

सोही छलफलमा सहभागी एमाले नेता केदार कोइरालाले पनि एमालेको आपत्ति रहेकोले आफूहरु पनि आयोगकै पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताएका थिए।

‘सरकारले गरेको निर्णयले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ। सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ,’ आयोगको छलफललाई उदृत गर्दै कोइरालाले भने।

दलहरुको प्रतिनिधिबाट उक्त आश्वासन पाएको आयोग अझै ढुक्क भने भइसकेको छैन। सरकारले खारेजीको निर्णय नसच्याए साउन १ गतेबाट काम गर्न छाड्ने चेतावनी दिएका प्रमुख आयुक्त थपलिया सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने भएकोले तत्काल सच्याउन माग गर्छन्।

दबाबले काम गर्ला?
आयोग र राजनीतिक दलहरुबाट विरोध भएपछि अर्थमन्त्री महत पनि यसलाई पुनरवालोकन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छन्। ‘प्रशासन कार्यालय परिसर प्रयोग गरेर खर्च अलि कम हुन्छ कि भन्ने हो। त्यसको पाँचै वर्ष त काम हुँदैन भनेर पनि सरकारले त्यो भनेको हो। यसमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँला। यसको स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुनै असर पर्दैन,’ मन्त्री महतले भने।

आयोग भने औपचारिक तबरबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र काटेर उक्त कुरा हटाउन माग गर्ने तयारीमा छ। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौडेलका अनुसार आयोगको पूर्ण बैठकबाट पत्र काटेर मन्त्रिपरिषद्लाई उक्त कुरा हटाउन अनुरोध गर्ने छ।

‘आयोगको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र पठाएर उक्त निर्णय खारेज गर्नु अनुरोध गर्छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने,‘आशा गरौं सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।