ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको निष्कर्ष : २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा हत्याइयो बालुवाटारको जग्गा

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी मंगलबार, असार १२, २०८० १५:३९

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा जोडिएकाहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो।

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म सीआईबीले ७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमाहरुमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख एवम् पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा तथा कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की छन्। उनीहरु २०४९ देखि २०६६ सालसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कार्यरत थिए।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याइएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।

त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चारवटा कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ।

यसअघि पनि सीआईबीले २०७८ पुसमा कीर्तेमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान र केही विषयहरु प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सीआईबीमै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। अनुसन्धानमा खुलाइएका विषयहरु थप प्रमाणीकरण गनुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्देशन अनुसार सीआईबीले कागजात प्रमाणीकरण गर्न सुरु गरेको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रमाणका रुपमा पेस भएका कागजातहरूको थप प्रमाणीकरण र भाषानुवादसम्मको काम सीआईबीले यो अवधिमा गरेको थियो। फाइल फिर्ता गर्ने बेला सरकारी वकिल कार्यालयले ३२ बुँदे निर्देशन सीआईबीलाई दिएको थियो। सोही अनुसार अहिले सीआईबीले प्राप्त कागजातहरूको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट थप पुष्टि गर्ने काम गर्‍यो।

पुरानो कागजहरु प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको तर यी कागजात ललितानिवास घोटाला प्रकरणका हुन् या होइनन् भन्ने विषय परीक्षण हुनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले औंल्याएको थियो। परीक्षण नै नभएका कागजात पेस गर्दा भोलि प्रतिवादी उम्कन सक्ने भन्दै ती कागजात परीक्षण गरेर ल्याउन सरकारी वकिलले दिएको निर्देशनपछि अहिले उक्त काम पनि सकिएको सीआईबीले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कतिपय कागजातको भाषानुवादसमेत गर्नु भन्ने निर्देशन सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको थियो। ‘तत्कालीन समयमा भएका कागजातका भाषानुवाद गर्नु भन्ने पनि आएकाले अहिले त्यो पनि गरेका छौं’ सीआईबीका एक अधिकृतले भने।

सबै जनालाई गोलमोटल रुपमा प्रतिवादी बनाएर पेस गर्दा त्यसैलाई आधार मानेर छुट्न सक्ने भन्दै कसुरसमेत छुट्याउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो। कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर हत्याउने प्रपञ्चमा कसको भूमिका के रहेको र उनीहरुलाई हुनसक्ने कसूर खुलाएर ल्याउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएकाले अब कसुर छुट्याएर फाइल पेस गरिने सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।