मुक्त कमैया घोषणाको २३ वर्ष: गुजारा चलाउन अझै सकस

समाज

मुक्त कमैया घोषणाको २३ वर्ष: गुजारा चलाउन अझै सकस पुन:स्थापनाको प्रतिक्षामा २ हजार ३७५ मुक्त कमैया

शेरबहादुर ऐर मंगलबार, साउन २, २०८० ०८:३२

फाइल तस्बिर

धनगढी– कैलालीसहित तराईका ४ जिल्लामा अझै मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्। कमैया मुक्ति भएको २३ वर्ष पुग्दा समेत कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा १ हजार २४५ र दाङमा ४८ गरी २ हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ। समाजका अनुसार ५ जिल्लामा कुल २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए। जसमध्ये २५ हजार एक सय ९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्।

जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएकाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। शुद्ध रुपमा जग्गा नपाएको ३८०, सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने ४०० र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएका १७३ परिवार गरी ९५३ परिवारको अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ।

कञ्चनपुरमा जग्गा पाउनुपर्ने ४ हजार ४१८ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा ४ हजार २८९ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्।

यस्तै, बर्दियामा ११ हजार ५५१ मध्ये १० हजार ३०६ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्। बाँकेमा १ हजार ९२१ मुक्त कमैया रहेकोमा सबैको पुनःस्थापना भएको छ। यसैगरी, दाङमा ७०५ परिवारमध्ये ६५७ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्।

कैलालीमा जग्गा पाउनुपर्ने मुक्त कमैयाको संख्या ८ हजार ९७५ रहेको छ। जसमध्ये ८ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाले धेरैजसो काम पाए पनि विकट क्षेत्रमा बसोबास गरेका मुक्त कमैयालाई गुजारा गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ।

आर्थिक आम्दानी नरहेका कारण परीक्षा आएको बेला शुल्क तिर्न नसक्दा मुक्त कमैयाका बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो रहेको मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ।

कैलालीमा पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरु धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, बसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन्। यस्तै, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर/विपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लहरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन्। पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरु सरकारी, वनक्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ।

त्यस्तै, सट्टा–भर्ना गर्नुपर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी/खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन्। सट्टा–भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण पुनःस्थापना गर्नु पर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क भने कम रहेको छ। पुनःस्थापना नहुँदा मुक्त कमैयाले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्।

‘शहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय छ’, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतको जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन्।’

मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनःस्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ। २०७५ मा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म १ जनाको पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

‘स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको कार्य नै ठप्प भएको छ’, उनले भने।

सरकारले बजेट मात्रै दिएको, तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरुले पुनःस्थापना गर्न नसकेको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइएको छ। ‘यो आयोगले स्थायी रुपमा धेरै वर्षदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया समस्या त समाधान गर्न सक्ला, तर सट्टा–भर्ना गर्नुपर्ने लगायत कतिपय मुक्त कमैयाको समस्या हल गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।