आयोगले उम्मेदवारलाई किन तोक्यो १५ हजार जरिवाना? सांसद भइसकेकासमेत उत्रिए प्रतिवादमा

राजनीति

आयोगले उम्मेदवारलाई किन तोक्यो १५ हजार जरिवाना? सांसद भइसकेकासमेत उत्रिए प्रतिवादमा पहिला आयोगको आदेश बेवास्ता, अहिले आपत्ति

ईश्वर बराल बुधबार, साउन १०, २०८० २०:२४

काठमाडौं– ‘निर्वाचन आयोगको २०८०/०४/०९ मा प्रकाशित भएको “निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय” शीर्षकको प्रेस विज्ञप्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ रास्वपा सांसद सोविता गौतमले मंगलबार बेलुका एक सूचना जारी गर्दै फेसबुकमा लेखिन्,‘निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगलाई जानकारी नगराएपछि मंगलबार निर्वाचन आयोगले १५ हजार जरिवाना तिर्न भन्दै डण्डा चलायो। आयोगको उक्त सूचनाको खण्डन गर्दै सांसद गौतमले आफूले समयमैमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको दाबी गरिन्। आफूले मंसिर २८ मै सम्बन्धित कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेको पनि दाबी गरेकी छन्।

‘मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन न्यूजमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो,’ आफूमाथि जरिवाना हुनुहुँदैन भन्दै गौतमले लेखेकी छन्,‘निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम मेरो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन।’

किन लायो आयोगले जरिवानाको डण्डा?
निर्वाचन आयोगले मंगलबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिले धेरैको ध्यान खिच्यो। आयोगले मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगलाई नदिएको भन्दै जरिवाना तोकिदियो। उक्त विषयलाई लिएर निर्वाचित भइसकेका उम्मेदवार र पराजय भए पनि चर्चित उम्मेदवारहरुले आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद भइसकेका गगनकुमार थापा, सोविता गौतम, विनोद चौधरी, गणेश पराजुली, शरदसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव लगायतका छन्। त्यस्तै, चर्चित अनुहार जो पराजित भए रमेश खरेल, रवीन्द्र मिश्र, मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शना लगायत २ हजार ४ सय माथि उम्मेदवार रहेका छन्।

आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४ को दफा ३१ को उपदफा १ बमोजिम २०८० वैशाख ६ गते देखि १२ गतेसम्ममा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र सोको जानकारी प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गरे-नगरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त नभएपछि आयोगले सोही ऐनको उपदफा ४ बमोजिम जनही १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिदियो।

साथै जरिवानाको रकम ३५ दिनभित्र दखिला गर्न र खर्च विवरण भने ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न तथा सोको व्यहोरा सोही दिनभित्रै उपरोक्त कार्यालयहरुमा दाखिला गर्न आदेश दियो।

सो आदेशपछि सांसदसमेत भइसकेका केही उम्मेदवारले त प्रमुख आयुक्तले माफी माग्नुपर्ने अन्यथा महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् भने केही उम्मेदवारले आयोगलाई जिद्दी नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

नाम हटाउन पर्ने मागदेखि प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउनेसम्म चेतावनी
सांसद गौतमका अलावा सांसद विनोद चौधरीले ट्विटरमा खण्डन गरेका छन्। उनले आयोगलाई आफ्नो नाम हटाउन पनि माग गरेका छन्। आफूले समयमै खर्च विवरण बुझाएको पनि दाबी गरेका छन्।

‘उक्त सूचीबाट मेरो नाम हटाई यसबारेमा आम सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना उपलब्ध गराइदिनु हुन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना भएको हुँदा उक्त समाचार सच्याइदिनुहुन पनि म आग्रह गर्दछु,’ चौधरीले स्पष्ट पारेका छन्।

यस्तै जसपा सांसद प्रदीप यादवले त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माफी माग्नुपर्ने अन्यथा महाअभियोगसमेत लगाउने चेतावनी दिएका छन्। जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या गर्नेगरी योजनामा/डिजाइनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गरेको यादवको आरोप छ। आफूले समयमै खर्च विवरण बुझाएको र फेसबुकमार्फत् जानकारी पनि गराएको यादवको दाबी छ।

सांसद यादवले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा चेतावनी दिँदै भने,‘म यो सदनमार्फत् प्रमुख आयुक्तलाई माफी माग्नका लागि अनुरोध गर्दछु। माफी माग्नु भएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई बाध्य भएर मानहानीको मुद्दा ठोक्नुपर्छ अथवा महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’

यस्तै, मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेवदार रहेर काठमाडौं १ बाट राप्रपा उम्मेदवार रहेका चर्चित अनुहार रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचन आयोगलाई जिद्दी नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगलाई जिद्दी नगर्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मिश्रले उक्त आग्रह गरेका हुन्। उनले कानुनमा काँहि सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने नलेखेको भन्दै उक्त कुरा सुझाएका हुन्।

‘कहिँ पनि “सार्वजनिक गरेकोबारे आयोगलाई जानकारी पनि गराउनु पर्नेछ” भनेर लेखिएको छैन। आयोगले उल्लेख गरेका कतिपय उमेदवारले ऐन बमोजिम समयमै खर्च विवरण पेस गरेको र सो सार्वजनिक गरेको सप्रमाण विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्,’ मिश्रले बचाउ गर्दै लेखेका छन्। उनले आफूले समयमै खर्च विवरण बुझाएकोले आफ्नो नाम समावेश हुनु दु:खद रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर कसैले पनि भनेन कि आफूले समयमै आयोगले जानकारी गराएँ
आयोगको आदेशको खण्डन गर्ने कुनै पनि उम्मेदवारहरुले आफूले समयमै आयोगले भने बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगलाई सूचित गरेको उल्लेख गरेका छैनन्।

उनीहरुले खर्च विवरण बुझाएको र त्यसलाई सार्वजनिक गरेकोसम्म भनेका छन्। तर आयोगले वैशाख ५ मा एक सूचना जारी गरेर ७ दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी गराउ भन्ने आदेशको नोटिस गरेका छैनन्।

आयोगले उक्त दिन प्रष्ट भनेको थियो,‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण ७ (सात) दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आफू उम्मेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ।’

आयोग के भन्छ?
मंगलबारको आदेशपछि तत्कालीन उम्मेदवारहरुबाट आएको खण्डनको आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। उनी सूचनाको अर्थमा फरक पर्न गएको औंल्याउँछन्।

‘हामीले प्रष्ट भनेका छौं कि खर्च विवरण कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुहोस्। र सार्वजनिक गरिसकेपछि सोको व्यहोरा आयोगका सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु होस्,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै शर्मा भन्छन्,‘तर अहिले बुझाइमा फरक परेको देखियो।’

उनी खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेको कुरा पनि आयोगलाई बुझाउने फरक–फरक विषय रहेको बताउँछन्। ‘निर्वाचन सकिएको निश्चित समयसम्ममा आयोगलाई खर्च विवरण बुझाउनैपर्छ। अर्कोतर्फ उम्मेदवारहरु स्वयंले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गरेको प्रमाण पनि आयोगका मातहतका कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ,’ शर्मा प्रष्ट पार्छन्।

आयोगको आदेशलाई लिएर माननीयसमेत भएकाहरुले आपत्ति जनाउनु भएको छ नि? भन्ने प्रश्नमा शर्मा भन्छन्,‘५ हजार माथि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अहिले जरिवानामा २४ सयजति पर्नुभएको छ। बाँकीले सार्वजनिक गरेर आयोगलाई प्रमाण पेस गर्नुभयो।’

उनले खर्च विवरण सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टिभी, पत्रिका जहाँ सार्वजनिक गरे पनि आयोगले आफ्नो जानकारीका लागि प्रमाण माग गरेको बताए। ‘खर्च विवरण के मा, कहाँ सार्वजनिक गर्नुभयो आयोगले थाहा पाउँदैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘हामीले उम्मेदवारहरुलाई के मा? कहाँ? सार्वजनिक गर्नुभयो सोको प्रमाण ल्याउनुहोस् मात्र भनेको हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।