विद्यालय बन्द गरी काठमाडौं आएका शिक्षक भन्छन्- माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, असोज ३, २०८० २०:३३

काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको अगुवाइमा बुधबारबाट काठमाडौंमा बृहत् सडक आन्दोलन सुरु गरिएको छ। देशभरबाट शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका छन्।

महासंघले यसअघि नै विभिन्न २० वटा माग अघि सार्दै सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणाअनुसार शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्रीदेखि कानुनमन्त्रीसम्मको राजीनाको माग गरेका छन्। ‘शैक्षिक माफिया होसियार, ‘शिक्षक कर्मचारी एकता जिन्दावाद’, ‘विभेदकारी शिक्षा ऐन खारेज गर्’ लगायतका नारासहित उनीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

के भन्छन् आन्दोलनरत शिक्षकहरू?
सडकमा पूर्ण रुपमा सवारी अवागमन प्रभावित पार्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासीबाट दुई दिन लगाएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका शिक्षक सुर्यप्रसाद पण्डितले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यो शिक्षा विधेयक विभेदकारी छ। शिक्षकहरू समान रुपमा बराबर हुन्। कोही अस्थायी, कोही राहत आदि इत्यादीका नाममा वर्गीकरण गर्नु हुँदैन।’

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरबाट तीन दिन लगाएर आन्दोलन गर्न आएका हर्क बहादुर चन्दले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूको हितमा नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘संसद्‌मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा छैन। शिक्षकविरोधी विधेयकविरुद्ध हामी देशभरबाट आन्दोलनमा होमिएका छौं। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका शिक्षकहरू शिक्षक महासंघको अगुवाइमा हामी आन्दोलनमा आएका छौं।’ उनले यसभन्दा अघि ३१ बुँदे र ५१ बुँदे सहमति सरकारसँग भएको भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले अब वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताए। संसदमा टेबलका लागि दर्ता भएको विधेयकमा सचिव, शिक्षामन्त्रीहरूसँगको वार्ताको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो मागहरू पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

त्यस्तै तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिका वडा नम्बर १० जनजागृत माविका प्रधानाध्यापक भानु जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकमाथि विभेद गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकारले विद्यालय विधेयकमा शिक्षकमाथि विभिन्न खालका विभेदकारी नीति ल्याएकाले त्यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो। यो विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअगावै शिक्षक महासंघले सरकारसँग आफ्ना मागहरूबारे प्रष्ट ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। तर सरकारले त्यसको अटेरी गरेर जबरजस्ती विधेयक ल्याउन खोजेको छ। शिक्षकहरू व्यापक रुपमा आन्दोलनमा आइसकेपछि यो आन्दोलन रोक्नका लागि मात्रै वार्ताको बाहना गरेको हो।’ उनले सरकारले समाधान चाहेको भए आन्दोलनकै बीचमा वार्ता समिति बनाएर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल शिक्षक महासंघ स्याङ्जाका सदस्य मित्रलाल डोटेलले शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूबीच विभेद ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा आउनु रहर होइन। हामी अन्यायमा परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा आएका हौँ। यसअघि सरकारसँग सम्झौता भएका मागहरू पूरा भएनन्। त्यसैले यो हाम्रो बाध्यता हो।’ उनले ३० औँ वर्षसम्म निजी स्रोतबाट काम गरेर निस्कँदा कुनै सुविधा नपाउनु निकै दुखद विषय भएको बताए। मर्न परे पनि विधेयक फिर्ता नभएसम्म आफूहरू पछि नहट्ने उनले बताए।

आन्दोलनमा आएकी भोटेकोशी गाउँपालिकाकी शिक्षिका गोपिनी घतनीले भनिन, ‘विधेयक हामी शिक्षकको हितमा आएन।त्यसको खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ। देश हाक्ने नेतादेखि डाक्टर,इन्जिनियर, पाइलट उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरेर हुँदैन। त्यसैले हाम्रा मागहरू पूरा गर्नुको विकल्प छैन।’

ललितपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी शिक्षिका तारा न्यौपाने पनि गोपिनी घतिनीसँग सहमत छिन्। उनी भन्छिन्, ‘राज्यले शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षाबाटै नेतादेखि कर्मचारीसम्मको उत्पाादन हुन्छ। तर तिनै शिक्षकहरूमाथि किन अन्याय हुँदैछ? कर्मचारी र शिक्षकलाई बराबर किन गर्न सक्दैन राज्य? राज्यलाई तहसनहस पार्नका लागि शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहस पार्न खोजिँदैछ।’

उनले आन्दोलनमार्फत् विद्यार्थीहरूमा परेको मर्कालाई विदाको दिन पढाएर पनि क्षति व्यहोर्ने बताइन्।

शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले उठाएका मागहरू पूरा गर्न सकिने र त्यसका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दा समेत देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।