त्रासमय वातावरणमा बस्दै कैलालीका मुक्त कमैया, भन्छन् –‘कुन दिन बसिरहेको स्थानबाट लखेट्छन्’

समाचार

शेरबहादुर ऐर शनिबार, मंसिर २, २०८० २०:०७

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ बसन्त टोलकी बिमला चौधरी १७ वर्षदेखि बिउबिजन कम्पनीको जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आएकी छन्। कमैया मुक्त भए पनि सरकारले उचित पुनर्स्थापना नगर्दा कम्पनीको जग्गामा बस्दै आएकी बिमलालाई सरकारले कुन दिन उठिबास गराउँछ भन्ने त्रास छ।

उनले भनिन्, ‘२०६३ सालदेखि बिउबिजन कम्पनीको जग्गामा स—साना टहरा बनाएर दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्दै आइरहेको छौं। सरकारले अहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन। कुन दिन यहाँबाट लखेट्ने हुन् थाहा छैन। यही त्रासमै बित्छ हाम्रो दैनिकी।’

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ धनचौरी शिविरमा बस्दै आएकी छिन् कल्पना चौधरी। कमैया मुक्त भएपछि सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिएर नदी किनारमा बसोबास गराएको छ। उनी भन्छिन्, ‘लालपुर्जा पाएर पनि दुःखबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन। खुटिया खोलाको किनारमा पुनर्स्थापना गर्दा बर्सेनि आउने बाढीको कारण दुःख पाइरहेका छौं। बाढीले हरेक वर्ष आन्नबाली र घरसमेत बगाउँदै आएको छ। सरकारले प्रभावकारी न्योचित पुनर्स्थापना नगर्दा दुःख पाउने गरेका छौं।’

फुलराम चौधरी लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित एकतानगर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएको दुई दशक पुग्यो। २०६० सालदेखि सानो टहरा बनाई लम्की बजारमा ज्यालादारी गर्दै जीवन गुजारा गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

हातमा कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको २३ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले पुनर्स्थापनामा चासो नदिएको उनको गुनासो छ। ‘निर्वाचनको समयमा नेताहरुले भोट माग्न आउँदा बसेकै जमिनको लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्,’ उनले भने ‘निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कसैले चासो पनि दिँदैन। हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।’

एकतानगरमा बस्दै आएका ७८ वर्षीय माइतु चौधरीको गुनासो पनि उस्तै छ। ‘जीवनको ऊर्जाशील समय अर्काको खेत जोत्नमै बिताएँ,’ उनले भने, ‘मुक्तिपश्चात सरकारले जग्गाको मालिक बनाउला भन्ने आशा फितलो बन्दै गएको छ।’

सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष बितिसक्दासमेत जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुको पूर्ण प्रभावकारी तथा न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले थप समस्या भोगेर बाँच्न बाध्य भएको बताउँछन्।

भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मिलनपुरका भरतलाल चौधरीले २०५७ सालमा पुनर्स्थापना भएको भए पनि सरकारको लापरबाहीको कारण अरुले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिएपछि जग्गाको मालपोत आफैं तिरे पनि २३ वर्षसम्म जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे।

मुक्त कमैया बिमलाले राज्यले पुनर्स्थापनाको लागि पहल नगर्दा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन्। कमैया मुक्त घोषणा गरेको एक वर्षमा कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ र नियमावली २०६८ निर्माण गरी सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कमैया पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याए पनि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन नगर्दा जिल्लामा तीन सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताए।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन। लालपुर्जा दियो। तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन।’ जिल्लामा आठ हजार नौ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा आठ हजार २२ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ। चार सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ।

एक सय ७६ जनाको परिचय–पत्र बदर भएको छ भने तीन सय ८० जनासहित नौ सय ५३ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ।
सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सार्वजनीकिकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीको वृत्तिविकासको लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि पहल नभएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष भरत चौधरीको गुनासो रहेको छ।

जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कति कमैया छन् भनेर कुनै पनि स्थानीय तहसँग तथ्यांकसमेत नभएको, पुनर्स्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र पुनर्स्थापनका लागि सहज हुने ऐन तथा कानुन बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको कारण मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनामा ढिलाई भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् दुईवर्ष पहिले पेश गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा प्रमाणीकरण नभएसम्म कमैया पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन नसकिने बताए।

२०५७ साउन २ गते पाँच जिल्लाका (दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) बाँधा श्रमिकको रुपमा रहेका कमैयाहरुलाई मालिकको घरबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।