कूल बजेट खर्च ८०.४५ प्रतिशतः ६३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, चालू खर्च पनि घट्यो

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे सोमबार, असार ३१, २०८१ १८:००

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भरीमा ८० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वायन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा ८०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यो वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको कूल बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।

गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षको बजेट खर्च २० अर्ब रुपैयाँले कमी हो। गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर चालू वर्षमाभने १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्रै खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसअनुसार गत वर्षको तुलनामाचालू वर्षमा १.३९ प्रतिशत बजेट खर्च कम भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको मसान्तको दिन खर्च गर्न नपाउँने व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार यो अन्तिमको एक हप्तामा ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। एक हप्तामा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियोभने आइतबारसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा पछि रकमान्तर भएको तथा अनिवार्य दायित्व बाहेकका सबै प्रकारका भुक्तानी एक साता अघि गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज, पछिल्लो एक साताको अवधिमा रकमान्तर लगायतको भुक्तानी भने आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा असार मसान्तको अघिल्लो दिनसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

५३ अर्ब घट्यो चालू खर्च
यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षभरीमा ८३.४३ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ। यो वर्षको चालू खर्चका लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ खर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कूल बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्येबाट ९ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चालू खर्च घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५३ अर्ब १३ करोड ७२ लाख रूपैयाँ चालू खर्च घटेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालु खर्चअन्तर्गत विशेषगरी सरकारको प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, तलब भत्ता, सरकारले गर्ने सभा सेमिनार,सरकारले दिने विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदान तथा सहुलियत, मेसिनरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च हो।

आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ यता चालु खर्च घटेको थिएन तर यो वर्ष भने ५.२७ प्रतिशत खर्च घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च २ वर्ष यताकै थोरै हो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च भएको थियो। गत वर्ष २०७९/०८७० मा १० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको भएको थियो। यो वर्ष भने प्रारम्भिक रूपमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

६३.४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ६३.४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले चालू वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्येबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो। यसअनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च कमी भएको छ।

हरेक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रहेको छ तर विकास,निर्माण क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि नगरेको पाइएको छ। पुर्वाधार क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम समेत भुक्तानी नहुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने देखिएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ। तर सरकारले भने छुट्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सरकारले ८६.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६लाख रुपैयाँ कूल बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्येबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

७२.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन
चालू आर्थिक वर्ष भरीमा सरकारले ७२.४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षभरीमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तनी बढ्यो
सरकारको कूल बजेट खर्च घटेको छ भने सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तनी खर्च बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता र अन्य सेवा खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

विशेष गरी सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि खर्च गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गत वर्षको तुलनामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ भएकोका थियो। यो पटक भने करिब दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।