सुदूरपश्चिम प्रदेशः समावेशीका नाममा राज्यमन्त्रीमै सीमित बनाइए महिला सांसद

राजनीति

शेरबहादुर ऐर मंगलबार, साउन २२, २०८१ १२:५५

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा बनेका छ मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्री छन्। जसमा महिलाले राज्यमन्त्रीमै सिमित हुनुपरेको छ।

दुई वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका हुन शाह। तर, यसपटक पनि उनले महिला समावेशी बनाउन पुनः राज्यमन्त्रीमै सिमित पारेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती खड्का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र नेकपा एमालेबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य निर्मला देवी साउँदलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी बनेको संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा भनिएको छ,– ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’

यसअघि पनि कांग्रेस नेता शाहको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्रै महिला थिइन, त्यो पनि राज्यमन्त्री। माओवादीबाट गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा थिइन्।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १८ जना महिला सहभागिता रहेको छ। जसमा दलित महिला चार र एक पुरुष छन्। तर, दलित महिलालाई मन्त्री बनाउनतर्फ यो सरकारले ध्यान दिन सकेन्। दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा हिरा सार्की छन्।
प्रदेश सभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुँदा सरकारमा भने त्यो सहभागिता पुग्न नसकेको महिला सांसदहरुको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लक्ष्मी विकले भनिन् –‘१० सदस्यीय सरकार बन्दा जम्मा दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाइयो त्यो पनि राज्यमन्त्रीमै सीमित राखिएको छ।’

उनले भनिन्– ‘महिला सहभागिता पूर्ण रुपमा सरकारले गराउन सकिरहेको छैन। समावेशी बनाउने नाममा महिलालाई राज्यमन्त्रीमै सिमित पार्ने गरिएको छ। त्यसमा पनि दलित महिलालाई समेट्न सरकारले सकेको छैन।’

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वमा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक दलित महिलाबाट लक्ष्मी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेकी थिइन्। त्यो पनि आठ दिनको लागि। उनलाई साउन ८ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने साउन १८ गते सोडारी नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको थियो।

प्रदेश सरकारमा महिलाले अवसर नपाउनुको मुख्य कारण महिलाप्रतिको अविश्वास रहेको महिला सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ। ‘पहिलो कुरा त पुरुषवादी मानसिकता भयो, महिलाहरू स्वयं पनि अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ,’ लक्ष्मीले भनिन्।

‘मुख्यमन्त्री शाहले महिलालाई राज्यमन्त्री त बनाए। तर मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकेनन’ उनले भनिन् ‘मन्त्रालयमा मन्त्री पुरुषहरु छन्। राज्यमन्त्री दिएर खाली समावेशी सरकार बनाएका छौं भन्ने देखाउन खोजेको छ यो सरकारले।’

महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले सरकार र सदनमा महिला सहभागिता बलियो बनाउन महिला सांसदले नै दलभित्र जोडदार पहल गर्नुपर्ने बताइन्। यसका लागि निर्वाचनकै बेला उम्मेदवार चयन गर्दा सक्षम महिला चयन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।