ओलीका ६ वटै प्रस्तावको विश्लेषण : जेठ ३ र २ मा कति अन्तर?

राजनीति

डिबी खड्का सोमबार, जेठ २४, २०७८ ११:२८

काठमाडौं- वैकल्पिक बाटोमा जाने निर्णय गरिसकेको नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि अल्झाएका छन्।

आइतबार राति आएको अप्रत्यासित विज्ञप्तिले नेपाल पक्षलाई अलमल्याएको छ। उक्त समूहका नेताहरुमा देखिएको दोहोरो बुझाइले गर्दा शीर्ष नेतृत्व स्वागत र विरोध दुवै गर्न सकिरहेको छैन।

वरिष्ठ नेता नेपालले निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई 'जालझेलपूर्ण' रहेको बताएका छन्। ओलीले अघि सारेका ६ बुँदालाई प्रस्ताव मानेर छलफल गर्न सकिने तर, त्यही रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ।

आफ्ना बुझाइमा धेरै वरपर हुन नचाहने ओलीले प्रस्तावभन्दा पनि निर्णय सुनाएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। त्यसकारण हरेक बुँदा आफू अनुकुल रहेको प्रारम्भिक बुझाइ छ। यसबारे निर्क्योलमा पुग्न भने सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। बैठक जारी छ।

पहिलो बुँदा: जेठ ३ र २ मा कति अन्तर ?
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्तावमा पहिलो बुँदा यस्तो छ :
१ नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन्।

जबकी नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गते फर्किनुपर्ने माग गरेको छ। जेठ २ मै पुग्ने र जेठ ३ पूर्व फर्किने कुरा पर्यायवाची जस्तै लाग्छन्। तर, जेठ २ एमाले मात्रै रहेको अवस्था हो भने जेठ ३ पूर्व अर्थ माओवादी केन्द्रसमेत कहीँ न कहीँ मिसिएको अवस्था हो।

'नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने' पूरक प्रस्तावले त्यसलाई स्पष्ट पार्छ। नेकपाकालमा एमाले पक्षबाट ४५ जना केन्द्रीय सदस्य थपिएका छन्। तत्कालीन दुई अध्यक्षको सहमतिमा थपिएका ती केन्द्रीय सदस्यमा अधिकांश ओली पक्षका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रको विछोडपछि एमालेमै रहेको बादल समूहलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ भनिएको छ। यसअघि दुवै पक्षको वार्तामा समेत बादललाई राखेर ओलीले संकेत गरिसकेका छन्। तर, नेपाल पक्षको यसअघिदेखिकै माग छ, 'जेठ २ कै अवस्थामा पार्टी संरचना ब्युँताउने र त्यहीअनुसारको स्थायी कमिटी बसेर बाँकी निर्णयहरु गर्ने।' बादल समूहलाई एमालेमा राख्ने निर्णय आफूहरुसहितको बैठकले गरोस् भन्ने नेपाल पक्षको चाहना हो।

बुँदा २ : उही भाषा, उही चाल
ओलीले प्रस्ताव गरेको बुँदा २ मा यस्तो भनिएको छ:
मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन्।

यो बुँदामा पनि पहिलो बुँदाकै भाषा छ। त्यसैले नेकपाकालमा पुग्दा केही परिवर्तित पार्टी कमिटी र जनसंगठनको नेतृत्व क्रियाशील गराउने ओलीको चाहना हो। उदाहरणका लागि अनेरास्ववियुकी तत्कालीन अध्यक्ष नवीना लामा केन्द्रीय कमिटीमा पुगेकी छिन्। उनको ठाउँमा ऐन महरलाई त्यसको नेतृत्व दिइएको छ। एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किदा लामा नै यसको अध्यक्ष हुनुपर्ने माग नेपाल पक्षका अनेरास्वियुका नेताहरुले उठाइरहेका छन्।

अर्कोतिर मूलभूत शब्दमा पनि नेपाल पक्षको आपत्ति छ। ‘मूलभूत भनेको त कसैलाई जेठ ३ अघि फर्काउने, कसैलाई नफर्काउने भनिएको हो। ‘सम्पूर्ण रुपमा गर्ने’ भन्ने कुरा त त्यहाँ आएन। मूलभूत भनेको उहाँलाई अनुकूल हुनेलाई फर्काउने होला, अरुलाई नफर्काउने होला’, नेपाल पक्षका नेता वेदुराम भुसालको भनाइ छ।

बुँदा न ३ : जेठ ३ पूर्व कार्यान्वयन
बुँदा नं ३ मा पहिलो र दोस्रो नम्बरको बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि हो। भनिएको छ, 'संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ।'

पहिलो र दोस्रो नम्बर बुँदाको अवस्थामा बादल समूहका साथै त्यही बीचमा अवसर प्राप्त ओली समूहका नेताहरुले नेपाल पक्षका केही नेतालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। त्यसलाई समाधान गर्न कार्यदल आवश्यक पर्नेछ।

अर्कोतिर, कार्यदल खासै सफल हुने गरेको नेकपा र एमालेको विगत छैन। ओलीले आफू अनुकूल केही निर्णय लिए भने कार्यदलमा छलफल हुनेछ तर त्यसले निष्कर्ष नपाउन सक्छ। कार्यदलमा नै निष्कर्ष निस्किएन भने ओलीले प्रत्यक्ष दोष भोग्नुपर्ने छैन। आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्ने र त्यसको बहसचाहिँ कार्यदलमा रहने केही नेतामा सीमित गर्ने ओलीको अभिप्राय हुन सक्ने नेपाल पक्षको आशंका छ।

चौथो बुँदा : नेपाललाई नैतिक संकट
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३ पूर्वको प्रस्ताव नै यही बुँदाका लागि गरेका हुन् भन्नेकुरा छिपेको छैन। नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन नेपाल पक्षसहितको विपक्षी मोर्चाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्, '४ आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ।'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ। यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै आइतबार मात्र प्रस्ताव पास गरिएको छ। अदालतको हस्ताक्षर संविधान जोगाउन गरिएको बताउने नेपाल पक्षलाई पार्टीमा ठाउँ पाउनेबित्तिकै फिर्ता गर्न नैतिक संकट सिर्जना हुनेछ। राजनीतिक रुपमा नेपालको जीवनकै बेइमानी पनि हुनेछ।

ओलीको यो प्रस्ताव अदालतको मुद्दा कमजोर बनाउने अभिप्रायले आएको नेता घनश्याम भुसालको भनाइ छ। त्यसमा आफ्नो पक्ष सहमत हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।

बुँदा ५ : चोर औंलो कता, चार औंला कता?
ओली र नेपाल पक्ष यो अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण नै एकअर्काको गल्ती देख्नु हो। नेकपाकालदेखि एमालेकालसम्म आइपुग्दा तुलनात्मक रुपमा बढी कमजोरी ओलीले नै गरेका छन्।

जुन गल्तीविरुद्ध नेपाल पक्ष नेकपाकालमा पनि लड्यो र अहिले एमालेकालमा पनि लडिरहेको छ। अल्पमतमा परेका कारण कारबाही भोगिरहेको यो पक्षले ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने पटक-पटक बताएको छ। तर, ओलीले नेपाल पक्ष नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै 'माफी' दिने भाषा प्रयोग गरेका छन्।

भनिएको छ, 'यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन।'

यहाँनेर एमाले अनेकतामा चोर औंलो कता र चार औंला कता भनेर थप विश्लेषण जरुरी देखिँदैन।

बुँदा ६ : योगदानको अपेक्षा
पार्टी ओलीका कारण फुटेको सन्देश प्रवाह हुने अवस्था आउनै लाग्दा ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावसहित एकता आह्वान गरेका हुन्। नेपाल पक्ष सहमतिका लागि तयार भएमा ओलीको सत्तासंकट टर्नेछ। सहमत नभएमा नेपाल पक्ष एकताका लागि तयार नभएको सन्देश प्रवाह हुनेछ अर्थात् एमालेलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन योगदान नगरेको ठहर्नेछ।

बुँदा ६ को भाष्य छ, 'नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ।'