माओवादी केन्द्रबाट आएका बादल र लेखराजलाई जिताउलान् एमाले कार्यकर्ताले?

महाधिवेशन विशेष

डिबी खड्का सोमबार, मंसिर १३, २०७८ २३:३४

काठमाडौं– दशौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न हरेक जोडबल गरेको नेकपा एमालेको संस्थापन अर्थात् अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली पक्ष चुनाव हुने पदमा पनि आफ्नो पल्लाभारी रहनेमा ढुक्क देखिन्छ। तर, संस्थापन पक्षबाट प्रस्तावित माओवादीका दुई पदाधिकारीका विषयमा भने सन्देह छ।

संस्थापन पक्षबाट रामबहादुर थापा 'बादल' उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन्। त्यही पदमा एमालेका संस्थापनइतरका नेता घनश्याम भुसालले उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन हुने भएको हो। भुसालले ओलीसँग फरक मत राख्ने गरेको भएपनि एमाले कार्यकर्ताले उनको विद्वताको कदर गर्दै आएका छन्।

नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा भुसालले सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। भुसालले जित्दा ओली समूहबाट हार्नेमा अहिलेका निर्विरोध महासचिव शंकर पोखरेल थिए। त्यसैले भुसालको उम्मेदवारीले संस्थापन पक्षका ७ मध्ये जसलाई पनि खतरामा पार्न सक्छ। उपाध्यक्षमा दोहोरिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य एकमात्र महिला नेता हुन्। लामो राजनीतिक इतिहास भएकी उनलाई एमाले कार्यकर्ताले दोहोर्‍याएर 'अन्याय' गर्ने छैनन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अन्तिमसम्म भिडेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपाध्यक्षमा पराजित हुने सम्भावना देखिँदैन। नेकपा कालमा एमाले कार्यकर्ता उनलाई अध्यक्षसमेत स्वीकार्न तयार भएका थिए। त्यसैले उनी लोकप्रिय मतसहित जित्न सक्ने अनुमान गरिन्छ।

महासचिवका बलिया उम्मेदवारद्वय विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहमतिका लागि उपाध्यक्षमा उक्लिएका हुन्। उनीहरुको त्यो भावनाको कदर एमाले कार्यकर्ताले गर्ने नै छन्। संस्थापनइतर समूहलाई समेट्ने क्रममा उपाध्यक्षमै दोहोर्‍याइएका हुन् युवराज ज्ञवाली। नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष जितेका उनी ओलीको वचन राख्दै सोही पदमा बसेका छन्। त्यसकारण उनलाई हराएर 'एकताको महाधिवेशन'बाट अनेकताको सन्देश दिन संस्थापन पक्षका कार्यकर्ता चाहँदैनन्।

बलिया उम्मेदवारसँग बादल आफैं पनि बलिया उम्मेदवार छन्। नेकपा कालको संघर्षमा कमजोर रहेका ओलीलाई साथ दिएका बादललाई संस्थापन पक्षले गुन तिर्ने बेला भएको छ। यदि बादलले हारे भने नेकपाकै लिगेसी दाबी गर्ने ओली पक्षकै हार हुनेछ।

उपमहासचिवमा टोपबहादुर रायमाझी सर्वसम्मत भइसकेका छन्। यस हिसाबले पदाधिकारीमा पूर्वमाओवादीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भने भइसकेको छ।

पूर्वमाओवादीका लेखराज भट्टलाई सचिवमा प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापन पक्षले 'भाग' दिएपनि एमालेकै अर्को पक्षले खोस्न सक्ने डर केही एमाले कार्यकर्तामा देखिन्छ। किनभने संस्थापनइतरबाट उम्मेदवारी दिने भीम आचार्य त्यही पदमा दोहोरिन चाहेका छन्। उनले नवौं महाधिवेशनमा सचिव पदमा जित हासिल गरेका थिए। एमालेको संगठनमा उनको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ।

अर्का प्रत्यासी टंक कार्कीले पनि नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य अघिल्लो रोलक्रममै जितेका थिए। चीनका लागि नेपालका राजदूत समेत रहिसकेका उनलाई कम आँक्न नमिल्ने प्रतिनिधीहरुको बुझाइ छ।

सचिवमै दोहोरिएका गोकर्ण विष्ट नवौं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मतसहित विजयी बनेका नेता हुन्। बोलेर कसैलाई नबिझाउने उनी एमाले एकताका लागि सक्रियसमेत रहेकाले कार्यकर्ताको रोजाइको अग्रभागमै पर्न सक्छन्।

यसैगरी योगेश भट्टराईले त झन् सहमतिकै लागि भनेर सचिवभन्दा माथि दाबी नै प्रस्तुत नगर्ने घोषणा महाधिवेशनअघि नै गरेका थिए। कुनै समय संस्थापन इतरमा रहेका उनले ओलीलाई साथ दिएकै कारण अनेक कोणबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ। त्यसैले उनलाई संस्थापन पक्षका पदाधिकारीले बिर्सिने सम्भावना कम रहन्छ।

छविलाल विश्वकर्मा एउटा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर ओली सरकारमा राजकीय पद हासिल गर्न नसकेका एकमात्र ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। त्यति हुँदा पनि ओलीलाई नछाडेका उनी बलिया दाबेदार हुन्। समावेशी कमिटी निर्माणका लागि पनि उनलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई छ।

अन्य कमिटीमा एकतिहाइ महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको एमालेले पदाधिकारीमा जम्मा २ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। तीमध्ये एक हुन् पद्मा अर्याल। विगतमा एमालेमा लडेरै जिल्ला अध्यक्ष भएकी एकमात्र महिलाका रुपमा उनलाई लिइन्थ्यो। स्याङ्जामा तत्कालीन मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई हराएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकी उनले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्। एमालेमा महिला नेतृत्वमा 'माथि' पुग्न सक्ने क्षमता भएकी नेताका रुपमा उनलाई लिइन्छ।

यसैगरी रघुवीर महासेठ एमाले कमजोर हुँदै गएको प्रदेश २ बाट समेत प्रतिनिधित्व गर्छन्। ओलीका विश्वासपात्र मानिने उनले ओली सरकारमा हुँदा २ वटा मन्त्रालय समेत सम्हालेका छन्।

संस्थापन पक्षले अघि सारेका नेता लेखराज भट्टलाई माओवादीसँगको एकतालाई कायम राख्न मात्रै होइन, पदाधिकारीमा सुदूरपश्चिम शून्य हुन नदिन पनि जिताउनुपर्नेछ। कर्णाली प्रदेश पदाधिकारी शून्य बनाएर आलोचना खेपेको एमालेले सुदूरपश्चिममा पनि पदाधिकारी दिन सकेन भने संगठन झन् कमजोर हुने आकलन गरेको छ।