काठमाडौं महानगरमा विद्यासुन्दरको नेतृत्व : ‘सय दिने योजना’ पाँच वर्षमा पनि अधुरै

फिचर

गाउँका सिंहदरबार काठमाडौं महानगरमा विद्यासुन्दरको नेतृत्व : ‘सय दिने योजना’ पाँच वर्षमा पनि अधुरै

युवराज भट्टराई बिहीबार, चैत १०, २०७८ ०९:२२

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले)का विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित हुँदा धेरैमा आशा थियो– अब काठमाडौंको विकास हुनेछ।

मेयरको उम्मेदवार बनेपछि शाक्यले १०० दिनमा गर्ने १०१ योजना सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उपत्यकामा मानोरेल सञ्चालनका लागि ‘डिपीआर’ तयार गर्नेदेखि काठमाडौंलाई २४ घण्टासम्म जागा राख्ने कार्यक्रम थिए। उनले काठमाडौंको फोहोरसम्बन्धी वर्षौंदेखिको समस्याको स्थायी समस्यादेखि तीन वर्षभित्रै मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मका घोषणा पनि गरेका थिए।

स्थानीय तहको चुनावमा शाक्यले २८ प्रतिश्पर्धीलाई उछिनेर मेयरमा विजयी भए। निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका राजुराज जोशीलाई उनले १९ हजार ६४४ मतान्तरले पराजित गरे। उनको जितले महानगरवासी उत्साही भए। तर, शाक्यले त्यतिबेला गरेका घोषणा र देखाएका सपना पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि अधुरै छन्।

आगामी स्थानीय चुनावमा पार्टीले टिकट दिए मेयरको उम्मेदवार फेरि बन्ने शाक्यले घोषणा गरेका छन्। तर, उनले बाचा गरेअनुसार पाँच वर्षको कार्यकालमा काम भने गर्न सकेनन्।

तर, शाक्य आफूले व्यवस्थापकीय भूमिका खेलेर महानगरबासीलाई खुसी बनाएको दाबी गर्छन्। उनले चैत ९ मा हिमालयन टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफू महानगरबासीहरुकै बीचमा भएको र उनीहरुलाई खुसी बनाइरहेको बताएका थिए। ‘सबैको सोच एउटै हुँदन। सबैको एउटै विचार हुँदैन। म काम गर्न गएको हो। मलाई पार्टीले काम गर्न पठाएको हो,’ शाक्यले भनेका छन्, ‘मैले सम्पूर्ण वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र महानगरबासीसँग खुसी बनाएर काम गरिरहेको छु। म जनताकै बीचमा छु।’

के थिए पूरा नहुने ‘सय दिने योजना?’
शाक्यले आफ्नो चुनावी रणनीतिका रूपमा १०० दिनमा नै पूरा गर्ने १०१ योजनामा राज्यले दिइरहेको मासिक सुरक्षा भत्तामा ३ हजार थप गरी ५ हजार रुपैयाँ बनाउने र ८४ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेकाहरुलाई १० हजार थप गरी १२ हजार दिइने भन्ने थिए। त्यस्तै विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा द्रुत गतिको ‘फ्री वाइफाई’ जोन बनाउने बुँदा पनि थिए।

काठमाडौं महानगरको भित्री शहरमा हरेक ५०० मिटर र बाहिरी शहरमा आवश्यकताअनुसार ‘प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिप’ मोडेलमा सामुदायिक सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने र यस्ता सेवा केन्द्रमा महिला, अपांगता भएका, वृद्ध, बालबालिकालगायतका लागि डिजिटल सूचना पार्टी, शौचालय, डिजिटल सुझाव संकलन डेस्क, स्न्यास्क बारदेखि स्यानिटरी प्याडलगायतको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। सय दिने योजनामा नै महानगरपालिकाको सम्पूर्ण कार्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सुशासन प्रणाली ‘ई–गर्भनेन्स’को सुरुवात गर्ने बुँदा पनि थियो।

त्यसैगरी, वर्षौदेखि महानगरबासीले खेप्दै आएको ट्राफिक जामको समस्यालाई कम गर्न ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम’ अभियान सुरु गर्ने घोषणा पनि थियो। मेलम्ची आयोजना तथा अन्य विभिन्न कारणले सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि विशेष प्रविधिको प्रयोग गरि धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गर्ने सय दिने योजना शाक्यले सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, शाक्यले अघि सारेका यी योजना पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि पूरा भएका छैनन्। महानगरले वर्षेनी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय समेट्ने गरे पनि काम भने भएको छैन।

मोनोरेल र मेट्रोरेल घोषणापत्रमा सीमित
मेयरको उम्मेदवार बनेपछि शाक्यले काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। उनले यसलाई चुनावी नारा नै बनाएका थिए। उनी सार्वजनिक रुपमै भन्ने गर्थे, ‘यो महत्वाकांक्षी होइन, हामीले गर्न सक्ने योजना हो। गरेर देखाउँछौं, नत्र महानगरबासीले पाँच वर्षपछि हामीलाई दण्डित गरे हुन्छ।’

तर, शाक्यले देखाएको मोनोरेल र मेट्रोरेल निर्माण र सञ्चालनको सपना अधुरै छ। उनको घोषणामा चुनाव जित्ने बित्तिकै मोनोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र तीन वर्षभित्रमा निर्माणको काम सक्ने भनिएको थियो। ४ पुस २०७५ मा महानगरपालिका र चिनियाँ रेलवे कम्पनी लिमिटेड (सीसीआरसी)बीच डीपीआर बनाउन सम्झौता पनि भएको थियो।

चिनियाँ कम्पनीले डीपीआर तयार गर्दा काठमाडौंमा रेल सञ्चालन गर्न १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बनाएको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि सातदोबाटो हुँदै कलंकीसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म र तेस्रो चरणमा महाराजगञ्जदेखि कोटेश्वरसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको थियो। शाक्यले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षभित्र मेट्रोरेल र तीन वर्षमा मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा योजनासमेत बनेन।

यातायातका अधिकांश आयोजना अपूरा
शाक्यले चुनावी घोषणा पत्रमा २० घण्टासम्म उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। नगरभित्र कुनै पनि स्थानमा पाँच मिनेटभन्दा बढी हिँडनुपर्ने दूरीमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था मिलाउने पनि जनाएका थिए।

उपत्यकामा भइरहेको यातायातको अस्तव्यस्ततालाई हटाउन शाक्यले ‘जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल’ कार्यक्रम ल्याएर ‘रोड टु रोड इन्टर्‍याक्सन’को कार्ययोजनालाई प्रारम्भ गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, निर्माणाधीन चक्रपथ विस्तारको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने पहल गर्ने, नगरका ट्राफिक लाइट मर्मत गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैगरी भक्तपुरको हनुमन्ते खोलादेखि बागमतीको किनार हुँदै कटवाल दहसम्म केबल बस सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि थियो।

नगरभित्रका सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ नागरिकसँगै अपांगता भएका व्यक्तिहरु र बालबालिकाका लागि निःशुल्क यात्रा गर्ने व्यवस्था गरिने, उनीहरुका लागि विशेष कार्डको व्यवस्था गर्ने, नगरभित्र साइकल लेन, अपांग मैत्री फुटपाथ र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने उनको वाचा थियो। तर, यी कुनै पनि योजना पूरा भएको छैन। कतिपय योजनामा त छलफलसमेत भएन।
काठमाडौंमा अहिले पनि यातायात अव्यवस्थित भएको स्वीकार्छन्। तर, काठमाडौं एक्लैले मात्र व्यवस्थित गर्न नसक्ने र अन्य निकायको पनि साथ चाहिने शाक्य बताउँछन्।

प्रविधिका ठूला सपना पनि अधुरै
शाक्यले आफ्ना योजनाहरुको फेहरिस्तमा अटाएको अर्को विषय थियो विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग। उनको यो योजनामा महानगरलाई ई–गर्भनेन्समा लैजाने र आफ्नो एप ‘केटीएम एप’ सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो। कर भुक्तानीका लागि करदातालाई ‘काठमाडौं स्मार्ट सिटिजन कार्ड’ दिने, उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा द्रुत गतिको निशुल्क वाइफाई दिने जस्ता योजना पनि थिए।

नगरबासी र मेयरबीचको सञ्चार दूरी कम गर्न ‘हेल्लो मेयर क्वीक रेस्पोन्स’ (एचएमक्युआर) कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि थियो। तर, प्रविधिबारे घोषणा गरिएका यी कुनै पनि कार्यक्रम महानगरले गर्न सकेन। महानगरको महत्वकांक्षी योजना ‘केटीएम एप’ अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। आफ्नै एप बनाउनमा मात्रै नभएर नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्थानीय तहको एपमा पनि महानगरको सक्रियता र उपलब्धता शून्यप्रायः छ।

‘भोकरहित महानगर’मा खाना खुवाउन रोक
शाक्यले आफ्ना योजनामा नगरका नागरिकका लागि ‘मेयर फुड पार्लर’ सञ्चालनमा ल्याएर ‘भोकरहित जनता, शोकरहित महानगर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, आफ्नो कार्यक्रम पनि गर्न नसकेको महानगरले कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरुले गरेको निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रमसमेत रोकेको थियो। महानगरले १८ कात्तिक २०७७ मा उक्त कार्यक्रमले महानगरको बेइज्जत भएको भन्दै रोक लगाएको थियो।

ट्राफिक जामदेखि ‘क्लिन सिटी’सम्मका योजना अलपत्र
महानगरको योजनामा रहेको ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिम जाम’को आयोजना पनि अलपत्र छ। शाक्यले आफ्नो सयदिने योजनामा राखेको यो कार्यक्रमलाई महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेका थिए।

त्यसैगरी काठमाडौंलाई क्लिन सिटी बनाएर ‘नो मास्क’ शहर बनाउने महानगरको योजना पनि पूरा भएको छैन। सडक र बाटोमा थुपारिएका निर्माण सामग्री हटाउन महानगरले पहलसमेत गर्ने गरेको छैन। जबकि, यसरी सामग्री थुपार्नेलाई महानगरले कारबाही गर्न सक्छ।

महानगरले उपत्यकामा वर्षौंदेखि रहेको पानीको समस्या समाधान गर्ने योजनालाई पनि चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका थिए। महानगरका प्रत्येक घरमा वर्षेपानी संकलन अभियान अनिवार्य सुरु गर्ने र त्यसरी जम्मा भएर बढी भएको पानीलाई भूमिगत जल भण्डारण गर्ने पनि महानगरको योजना थियो। तर, उक्त योजना पनि पूरा भएको छैन।

निजी आवास रहेका हरेक घरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ‘सेफ्टी ट्याङ्क’ जडानको अभियान अलपत्र छ। महानगरले थोरै जग्गामा घर हुने नगरबासीले पनि जडान गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सेफ्टी ट्याङ्क जडान गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, उक्त योजना कागजमै सीमित भयो।

न स्याटलाइट शहर बन्यो, न त ताल
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको पहिलो वर्षभित्रै काठमाडौंलाई अधिकार सम्पन्न ‘राजधानी सुधार, विस्तार र विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरेर नगरको विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो। विकसित राजधानीमा एउटा मेघा शहरसहित १० वटा अत्याधुनिक स्याटलाइट शहर निर्माण गरिने पनि योजना शाक्यले सार्वजनिक गरेका थिए।

काठमाडौंमा प्राकृतिकसहित राजधानीभित्र कम्तीमा २० वटा तालको विकास गरिने शाक्यको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। यी तालहरुको पानी बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते खोलामा हालेर सफा पानी बगाउने सपना पनि उनले देखाएका थिए। घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘बागमती नदीको शिरदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने छ। नदीका दुवै किनारामा ५०/५० मिटर ग्रिनबेल्ट निर्माण गरी कम्तीमा २५ स्थानमा पार्क निर्माण गरिने छ। बागमती नदीमा ठाउँ–ठाउँमा बाँध हालेर ताल विकास गरिनेछ।’

तर, कार्यान्वयनको पाटोबाट भने यो योजना पनि शाक्यले घोषणा गरेका अधिकांश योजनाजस्तै अलपत्र छ। उपत्यकामा ताल निर्माणको मात्रै नभएर भएका नदिहरुलाई सफा गर्ने सम्मका काममा महानगरका योजनाहरु अपुरा देखिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।