'अर्ली इलेक्सन': सत्ता गठबन्धनकै दलका बुझाइ र उद्देश्य अनेक

राजनीति

डिबी खड्का आइतबार, फागुन २२, २०७८ २१:३३

काठमाडौं– केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सत्ता गठबन्धनमा 'अर्ली इलेक्सन'को प्रस्ताव राखे। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका सबै दलका नेताहरुले क्रमश: त्यही पक्षमा माहोल बनाइरहेका छन्। प्रचण्डपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा हुँदै आइतबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 'अर्ली इलेक्सन'का पक्षमा मत प्रकट गरे।

संसद्‌ भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले अर्ली इलेक्सनको कुरा मात्रै गरेनन्, तीनै तहको निर्वाचन प्याकेजमै गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा पनि 'निर्वाचन प्याकेज'का पक्षमा आफ्नो रुचि जताएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'मैले त पहिले पनि स्थानीय चुनाव र यसलाई एकैचोटी गरौं भनेको हो।'

हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेकपा एमालेले सरकारमा हुँदा संसद्‌ विघटन गरेर 'अर्ली इलेक्सन'को घोषणा गरिसकेको थियो। अदालतको आदेशले संसद्‌ पुन:स्थापना भएर प्रतिपक्षमा पुग्यो। त्यसैले एमाले यसको विपक्षमा जाने बाटो नै बन्द छ।

अजेन्डा एक: बुझाइ र उद्देश्य अनेक
शनिबार कांग्रेस निकट निजामति कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि आम निर्वाचन मंसिरअघि नै हुनसक्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेले संसद्‌ अवरोध गर्दै गए त्यो सम्भावना रहेको थापाको भनाइ थियो।

'आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्यसभन्दा पहिला हुन्छ, मलाई थाहा छैन। संसद्‌ यसै गरी चल्दै गयो, संसद्‌ यसै गरी चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसद्‌को उपहास गर्ने काम नेकपा एमालेले गरिरह्यो भने त्यसबेलामा संसद्‌ किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका थिए।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसद्‌मा गतिरोध उत्पन्न भएकाले जनता र मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यामा छलफल हुन नसकेको बताए। पौडेलले संसद्‌ सुचारु हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनेका थिए, 'संसद्‌ सुचारु नहुने हो भने जनताको काम गर्ने सांसद आउनुपर्छ।'

कांग्रेस नेताहरुले 'अर्ली इलेक्सन'मा जोड दिनुको पहिलो उद्देश्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्नु देखिएको छ। एमालेका कारण संसद्‌ले काम गर्न नसकेको आमजनमा पुर्‍याउनका लागि कांग्रेस नेताहरुले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। समयक्रममा त्यही विकल्पमा पुग्दा हानी नहुने हिसाबकिताब कांग्रेस नेताहरुको छ। गठबन्धनका कारण संसद्‌देखि सरकार सञ्चालनमा आफू अनुकूल वातावरण कांग्रेसले बनाउन सकेको छैन। सत्ता लम्बिँदा आमजनमा वितृष्णा बढ्ने भएकाले अवधि छोट्याउन कांग्रेस अरुले बालेको 'अर्ली इलेक्सन'को आगोमा घ्यु थपिरहेको छ।

मंसिर अगाडि नै संसद्‌को समेत निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीको चाहना छ। गठबन्धनको बैठकमा यसका पक्षमा जोड दिँदै आएका समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि प्रतिक्रिया दिने क्रममा यसलाई दोहोर्‍याए।

'हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि पनि गर्न नदिने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने, त्योभन्दा पहिल्यै संसद्‌ले पनि केपी ‌ओलीको वितण्डा पनि सामना गर्नलाई यसलाई भंग गरिदिने, न संसद्‌ रहन्छ, न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ। अब चुनावमा जाने। यो सब प्याकेजमा हुन्छ,' उनले भने।

नेपाल भनेजसरी यसलाई कांग्रेसले नबुझेको महामन्त्री गगन थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'सँगै चुनाव गर्ने कुरा न राजनीतिक हिसाबले मिल्छ, न कानुनी हिसाबले मिल्छ। स्थानीय चुनाव वैशाखमा हुन्छ। सकियो। संसद्‌ खुलेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा विकल्पमा छलफल गर्छौं। एक ठाउँ मिसिएर कुरा हुँदैन।' यस विषयमा छलफल गरेर सम्भव नहुने लागेकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा गर्ने निर्णय भएको थापाले प्रष्ट्याए।

यो विषयमा प्रवेश माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गराएका हुन्। तर, अर्ली इलेक्सनलाई लिएर माओवादीकै नेताहरु प्रष्ट देखिँदैनन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेपाल लाइभसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए।

माओवादी केन्द्रकै नेता वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सन गर्न नसकिने बताए। ‘संघीय संसद्‌को कार्यकाल ५ वर्ष नपुगेर अर्ली इलेक्सन गर्न सकिन्न। पाँच/छ महिनादेखि संसद्‌ चल्न नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक रुपले त्यसरी सोच्नु ठिकै हो,’ आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक सकिएपछि संसद्‌ भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने।

मौसमी र भौगोलिक हिसावले पनि अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको पुनको भनाइ छ। ‘हाम्रो मौसमी र भौगोलिक हिसाबले पनि अहिले नै अर्ली इलेक्सन गर्न सकिने भन्ने तत्काल सोच्न सकिने देखिँदैन,’ पुनले थपे।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अर्ली इलेक्सनमा विषयमै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। वर्तमान सरकार पूरा अवधिसम्म रहने र संसद्‌को अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने उनको भनाइ छ।

कसरी आयो अर्ली इलेक्सनको अजेन्डा?
बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक थियो। त्यहाँ एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद्‌ अवरोध खोल्नुपर्ने विषयमा कुरा उठ्यो। प्रचण्डभन्दा अघि बोलेका कांग्रेसका एक नेताले संसद्‌ अवरोधलाई लिएर भनेका थिए, 'संसद्‌ यसरी चलाउनु हुँदैन। कि वार कि पार गर्नुपर्छ। यस्तै अवस्थामा पनि कानुन बनाउँदै जाने हो भने त्यो तय गर्नुपर्‍यो कि विकल्प खोज्नुपर्छ।'

उनले मंसिरसम्म संसद्‌ यसैगरी चलाइराख्न नसकिने बताउँदै सरकारले एमालेलाई कि पेलेर जाने कि माग पूरा गर्ने वा फकाउने, नभए अरु विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यसैगरी बैठकमा सहभागी नेताहरुले एमालेले संसद्‌ अवरोध गरिरहने यता धमाधम विधेयक अघि बढाउने कुरा पनि राम्रो नभएको भन्दै अदालतले 'यसरी नै संसद्‌ चलाऊ' भन्ने आदेश नदिएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसपछि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा प्रचण्डले 'अर्ली इलेक्सन'लाई विकल्पका रुपमा अघि सारेका हुन्। सहभागी एक नेता भन्छन्, 'उहाँको प्रस्ताव नभइ बोल्दै जाँदा उक्त प्रसंग आएको थियो। त्यसमा अलिअलि छलफल भएको हो।' एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रचण्डको यही भनाइमा थपेपछि त्यो विषय बाहिर आउनेगरी व्यापक बनेको बुझिन्‍छ।

एमाले आशंका : स्थानीय चुनाव सार्ने खेल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने अर्ली इलेक्सनको बहसलाई स्थानीय निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीतिका रुपमा बुझेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अझै पनि पर धकेल्ने प्रयास हुन सक्ने बताएका छन्

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। ‘अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्ने रणनीति हो भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ नेम्वाङले भने।

हिजो चुनावमा जानुपर्छ भन्दा 'प्रतिगमन भयो' भन्नेहरुलाई अहिले अर्ली इलेक्सन किन चाहिएको रहेछ? भन्दै नेम्वाङले प्रश्न गरे। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर पुर्‍याउने, निर्वाचनलाई गडबड गर्ने लगायतका काम हुन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसमा चनाखो हुनुपर्छ।’

सत्ता गठबन्धनले अनेक नाममा कहिले अदालतमा मुद्दा हालेर त कहिले अनेक हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्ने षडयन्त्र गरे पनि सबैको दबाबले मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको नेम्वाङको भनाइ छ। ‘हामीले विशेष कारणबस नै जनतामा जाउँ न भनेको नै हो। हामी अडिक नै छौं। अर्ली इलेक्सनका विषयमा उहाँहरु कसरी अगाडि आउनुहुन्छ त्यो हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै चुनाव गर्न खोजेको हो कि अरु केही?’

कांग्रेस महामन्त्री थापा स्थानीय निर्वाचनलाई पर सार्ने उद्देश्यले अर्ली निर्वाचनको कुरा नगरेको प्रष्ट्याउँछन्। 'संसद्‌ यसरी चलाउनुहुँदैन। कि वार कि पार गर्नुपर्छ। कि यस्तै अवस्थामा पनि कानुन बनाउँदै जाने हो भनेर तय गर्नुपर्‍यो कि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कोणबाट यो कुरा आएको हो,' उनले भने, 'स्थानीय चुनाव एकदिन पनि तलमाथि हुँदैन। संसद्‌को चुनाव कहिले हुन्छ? यो धेरै कुरालाई हेरेर निर्धारण हुन्छ। तर जुनसुकै अवस्थामा पनि स्थानीय चुनाव वैशाख ३० मै हुन्छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।