नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको चार दिन : दुई विवाद, महासचिव भन्छन्–विधान मिचेर केही गरेका छैनौं

फुटबल

दीप सुवेदी शुक्रबार, असार १०, २०७९ २१:५५

काठमाडौं–अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ भन्ने गर्थे–एन्फामा सुशासन भएन। उनको यस तर्क सबैलाई सही नै लाग्थ्यो। यही मुद्दालाई हाँगाबिगा हालेर उनी निर्वाचनमा समेत होमिए। र, निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए।

निर्वाचित भएपछि पनि उनले यही कुरालाई दोहोर्‍याइ रहे। अब एन्फामा सुशासन आउँछ। उनले हाँगाबिगा हालेर उठाएका मुद्दाले पनि यही भन्थ्यो र भन्नुपर्थ्यो। तर, निर्वाचित भएको दुई दिनपछि बसेको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरुको यतिबेला आलोचना हुन थालेको छ।

उनको नेतृत्वमा असार ८ गते बसेको नयाँ कार्यसमितिको बैठकले ७ वटा निर्णयहरू गरेको थियो। निर्णयको ७औं बुँदामा भनिएको छ– यही जुलाई २ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा हुने दक्षिण एसियाली फुटबल संघ (साफ) को चुनावमा उपाध्यक्ष पदमा नेपालबाट न्यूरोड टिम (एनआरटी) क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशीको नाम प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।

जोशी तिनै हुन्, जो असार ६ गते बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा भएको २१औं चुनावी साधरण सभामा ४१ मत ल्याएर पराजित भएका थिए।

नेम्वाङ प्यानलका दावा लामा, दीपक खतिवडा र विराटजंग शाही निर्वाचित हुँदा उनलाई भने शेर्पा प्यानलका दीर्घबहादुर केसीले २ मतले पराजित गरे।

नेम्वाङकै कुरालाई मान्ने हो भने पराजित हुनु भनेको असक्षम हुनु हो। उनले निर्वाचित भएपछि यस्तै भनेका थिए, ‘उहाँहरु (कर्माछिरिङ शेर्पा) असक्षम हुनुभयो। हामी सक्षम भएर विजयी भयौं।’ तर, उनले असक्षम भएकै मान्छेलाई सुनपानी छर्किँदै चोख्याएर सक्षम बनाएका छन्। यसैको एक उदाहरण हो, एनआरटी अध्यक्ष जोशीलाई साफको उपाध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु।

उनले गरेको यो निर्णयले अहिले एन्फाका पदाधिकारीबीचमै मनमुटावको स्थिति पैदा भएको छ। विजयी र सक्षम सदस्य हुँदाहुँदै पनि नेम्वाङले विनाअध्ययन आफूलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै जोशीको नाम प्रस्ताव गरेपछि एन्फा कार्यसमितिका सदस्यहरुले उनको चर्को विरोध गरेका छन्।

नेम्वाङ नेतृत्वको उक्त निर्णयलाई साफको विधानले मान्यता भने दिँदैन। विधानको धारा ३१ को उपधारा ८ ले साफको कार्यसमिति निर्वाचनमा उठ्न चाहने प्रतिनिधिको नाम सम्बन्धित देशको फुटबल संघले साफको साधारणसभा हुने मितिबाट २ महिना अघि नै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसअघि सन् २०१८ मा सोल्टी होटलमा सम्पन्न साफको साधारणसभामा निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पनि यस्तै निर्णय गरेका थिए। ६३–१२ मतअन्तरले आफूले नै पराजित गरेका मणि कुवँरलाई साफको उपाध्यक्षबाट हटाउन गरेको आग्रह साफ सचिवालयले विधान विपरित भएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।

शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिले कुवँरलाई हटाउने निर्णय गर्दा नेम्वाङ पनि उक्त कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। तर, यही तथ्य थाहा हुँदाहुँदै नेम्वाङ पुनः शेर्पाले गरेको गल्तीलाई दोहोर्‍याउन खोज्दा कार्यसमितिभित्रै विवादित बनेका छन्।

तर, महासचिव किरण राईले भने साफको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा नेपालबाट एनआरटी क्लबका अध्यक्ष जोशीको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्।

‘साफको कंग्रेसमा प्रतिनिधि पठाउने भनेको हो। नयाँ कार्यसमिति आएपछि नयाँ प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन छ। त्यही अनुसार उहाँलाई पठाउन लागिएको हो। उम्मेदवारी दर्ता होइन, उहाँलाई चाहिँ पठाउने हो,’ महासचिव राईले नेपाल लाइभसँग भने।

यसका लागि नेपालको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘नेपालको लागि परेको उम्मेदवारी फिर्ता लिने। उहाँलाई अहिले प्रतिनिधि पठाउने भनेर निर्णय गरेका छौं। त्यसैले विवाद ल्याउनुपर्ने आवश्यक छैन,’ उनले भने।

गैरनेपाली नागरिकले एन्फालाई सहयोग गर्न मिल्छ : महासचिव राई
निर्वाचनलगत्तै बसेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि विवादमा तानिएको छ।

एन्फा विधानको धारा २४ मा एन्फामा निर्वाचित वा मनोनित हुने व्यक्तिको योग्यता बारेमा लेखिएको छ। सो धारामा उपधारा ३ (क) मा गैरनेपाली नागरिक मनोनित हुन नसक्ने लेखिएको छ।

तर, एन्फामा अध्यक्ष नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले संस्थाको विधानविपरीत नेपाली मूलका जर्मन नागरिक पाण्डेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। एन्फाको विधानमा मात्र हैन, संघीय सरकारको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले समेत गैर नेपालीलाई खेल संघमा निर्वाचित वा मनोनितमा रोक लगाएको छ।

ऐनको धारा २२ को उपधारा ५ (क)ले गैर नेपाली नागरिकलाई संघमा मनोनित वा निर्वाचित गर्न नपाइने भनेको छ। पाण्डे चार वर्षअघि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखको रुपमा एन्फा छिरेका थिए।

एन्फाको हरेक आन्तरिका काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि तत्कालिन अध्यक्ष शेर्पासँग टसल सुरु भएपछि उनले राजीनामा दिएर एन्फा छाडेका थिए। त्यसबेलादेखि उनी ‘चेन्ज एन्फा’को नारा छाडेर ‘चेन्ज कर्मा’को नारासहित नेम्वाङसँग हात मिलाएका थिए।

उनी यही ‘चेन्ज कर्मा’को नारालाई साकार पार्न जर्मनीबाट नेपाल आएका थिए। उनको सहयोगले नेम्वाङ ४५ मतसहित निर्वाचित पनि भए।

तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख रहेका पाण्डेलाई नेपाल प्रतिनिधिको रुपमा फिफा कंग्रेसको ६८औं बैठकमा सहभागी गराएका थिए। पाण्डेलाई फिफामा नेपालको ‘डेलिगेट्स’ बनाएर लैजाने शेर्पाको तत्कालीन निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

एन्फा महासचिव राईले पाण्डेलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा विधान नमिचेको दाबी गरेका छन्। ‘उहाँले सेवासुविधा लिएर एन्फाको लागि काम गर्ने होइन। यसरी सेवासुविधा लिने भए श्रम स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। तर, उहाँले भोलेन्टियर रुपमा काम गर्ने हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको लागि उहाँलाई जिम्मा दिएको हो,’ उनले भने।

चुनावी मोर्चामा सहयोग गरेवापत नेम्वाङले अहिले साफको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा जोशीलाई प्रस्ताव गर्ने, राईलाई महासचिव, रविन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष र पाण्डेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर गुन तिरेका छन्।

तर, जुन कुराको विरोध गर्दै शेर्पाविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए, अहिले त्यही कुरालाई दोहोर्‍याउँदा भने नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा आफैं विवादको दलदलमा फसेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।