सत्ता गठबन्धनमा कसरी होला सिट बाँडफाँट ?

राजनीति

डिबी खड्का बिहीबार, साउन १९, २०७९ १९:३१

काठमाडौं-स्थानीय तह २०७९ को निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अपेक्षित नतिजा नआउनुको एउटा कारण उल्लेख गरेका छन्- ढिलोगरी सिट बाँडफाँट हुनु। त्यसले चुनावको तयारी गर्न समय अपुग हुँदा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई सिकाइका रुपमा लिने हो भने दलहरुले मंसिर ४ को निर्वाचन तयारीका लागि सबैभन्दा पहिलो काम सिट बाँडफाँट हुनेछ। उम्मेदवारलाई जनताको घरदैलो पुग्ने प्रशस्त समय दिनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो प्रत्यक्षतर्फबाट १६५ सिटमा कुन दलले कहाँ सांसद उठाउने टुंगो लगाउनुपर्नेछ।

तर तालमेलका विषयमा सहमति भए पनि सिट भागबन्डा सकसपूर्ण हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाइसकेको छ। धेरै स्थानीय तहमा सिट बाँडफाँट प्रक्रियाको निश्चित विधि तय गर्न सकेनन्। स्थानीय संयन्त्रले आफ्नै विधिअनुसार जसोतसो मिलाए। कहीँकतै मिल्दै मिलेन।

महानगरपालिकामा मात्रै एक प्रकारको विधि तय भयो। पहिले जसले जितेको सिट हो, त्यसैले पाउने। एमालेले जितेकोमा भने भागबन्डा गर्ने। त्यहीअनुसार ६ महानगरको भागबन्डा मिल्यो।

बाँडफाँटमा कस्तो विधि?
सत्ता गठबन्धनले यसपल्ट पनि यो विधि प्रयोग गर्न सक्छ। २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २३, माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेका थिए। एमालेबाट जितेका ८० मध्ये १३ सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीले ९ तथा उक्त पार्टीबाट अलग हुने प्रक्रियामा रहेका बाबुराम भट्टराईसँग २ सिट छन्। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जितेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट टिकट नपाएपछि हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित छक्कबहादुर लामा सत्ता गठबन्धनसँगै छन्। यसरी हेर्दा १६५ मा ८६ सिट पहिल्यै रिजर्भ हुन्छन्। बाँकी ७९ सिटमा भागबन्डा गर्नुपर्छ।

यो विधिमा सबैभन्दा मर्का पर्ने सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल कांग्रेसलाई हो। गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल थियो। त्यसैको बलमा माओवादी प्रत्यक्षमै ३६ सिटतर्फ लम्किएको थियो। सोलोडोलो यही विधि लागू गर्दा मर्का कांग्रेसलाई नै पर्छ। उदाहरणका लागि तनहुँ १ मा एकीकृत समाजवादीका किसन श्रेष्ठले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले झापा १ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जितेका हुन्।

यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँ कांग्रेसका 'हाइ प्रोफाइल' नेता पराजित भएका छन्। पराजित गर्ने सांसद अहिले सत्ता गठबन्धनमै छन्।

यसबाहेक अर्को विधि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत हो। जुन परिणाम कांग्रेसका लागि लाभदायी बन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणामबाट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसले ७६ सिट पाउँछ। माओवादी केन्द्रले जम्मा ८ सिट पाउँछ, एकीकृत समाजवादीले १, जनता समाजवादीले ५ सिट पाउँछ। बाँकी एमालेले जित्न सक्ने ७१ सहित ७५ सिट भागबन्डा गर्नुपर्छ। यो भागबन्डा विधिमा कांग्रेस बाहेकका दलले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिदैन।

सघाउने तर रोक्ने रणनीति
विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको सत्ता गठबन्धनले चुनावपछिका पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने चुनावमा आउने परिणामले नयाँ समीकरण निर्माण गर्न सक्छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेकाे दल कांग्रेसले सकेसम्म एकल बहुमत प्राप्त गर्नेगरी मिलाउने कोशिस गर्नेछ।

अहिले कांग्रेस नेताहरुले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर ९० देखि १०० सिट कांग्रेसले छाड्न नहुने बताइरहेका छन्। बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिनुपर्ने धेरै नेताको बुझाइ देखिन्छ। १०० सिट पाउँदा १० सिट गुमाउँदा पनि ९० हुन्छ। गत वर्ष कांग्रेसले ४० सिट समानुपातिकमा प्राप्त गरेको थियो। स्थानीय तहको मतअनुसार यसपल्ट कांग्रेसले केही सिट बढाउने सम्भावना देखिन्छ। यसरी आफ्नै बहुमत वा सानो दल मिसाउँदा पनि सरकार बन्नेगरी कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सिटको दाबी गर्नेछ।

आफ्नै बलबुतामा ठूलो दल बन्ने सम्भावना कम रहेका तर सत्ता राजनीतिमा माहिर बनिसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि 'प्रधानमन्त्री' बन्न सकिने सिट होल्ड गर्न खोज्नेछन्। माओवादी केन्द्र सरकार निर्माणका लागि निर्णायक दल बन्नेगरी सिटको दाबी उनले गर्नेछन्। कांग्रेसले एकल बहुमत वा सानो दल मिल्दा मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छाडिदिने गल्ती उनीबाट हुनेछैन। त्यसका लागि प्रत्यक्षमा ८० वरपर अर्थात् ५० प्रतिशत कांग्रेस र ५० प्रतिशत सत्ता गठबन्धनका अन्य दलका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गर्ने निश्चित छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटमा सहज उपप्रमुख पदका कारण भएको थियो। एक दलले प्रमुख पाउँदा अर्कोलाई उपप्रमुख दिएर निर्वाचन परिणाम अनुकूल बनाउन सहज भएको थियो। यसपल्ट प्रदेश सभाका कारण प्रतिनिधि सभाको भागबन्डामा सहज हुनेछ। तर, केन्द्रीय नेताले संघीय सरकारको गणित बिगारेर सम्झौता गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। मंसिर ४ को निर्वाचनमा तालमेल गर्ने तय गरेका सत्ता गठबन्धनका दललाई भागबन्डा मिलाउन भने सकसपूर्ण हुने निश्चित छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।