समावेशी आयोगको निष्कर्षमा कसरी सकियो आरक्षणको औचित्य ?

समाचार

धनु विश्वकर्मा शुक्रबार, असोज ७, २०७९ १४:३०

काठमाडौं– राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विधमान सरकारी सेवामा आरक्षणले पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिसमा आरक्षणको औचित्य सकिएको भन्दै उल्लेख गर्‍यो। योसँगै अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ– आरक्षणको औचित्य सकिएकै हो त?

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको खण्ड ३ को ‘मुल्याङ्कन र सुझाव’ नामक उपशीर्षकमा आरक्षणलाई ‘ऐतिहसिक विभेदबाट सिर्जित असमानता सच्याउने अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिगत औजार भएको’ भएको भनेर अर्थ्याएको छ। यो नीति सानो समुदायको लागि ठूलो समुदायविरुद्ध गरिने भेदभावमा आधारित रहेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् यो भेदभाव सच्याउन गरिने भेदभाव हो, बहुसंख्यक विरुद्धको असमान व्यवहार हो। यस्तो असमानता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समेत प्रतिकूल रहेको हुन्छ।

आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार केही समयसम्म त बहुसंख्यकले यसलाई सहन सक्दछन्, तर सामाजिक रूपमा भेदभाव कमजोर हुँदै गइसकेपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहँदा यो लक्षित समूहको लागि सुविधामा परिणत हुन्छ। आरक्षण व्यवस्था सुविधामा परिणत भइसकेपछि यसले राजीतिक रूप लिने र सुरुको उद्देश्यबाट यो व्यवस्था विचलित हेने आयोगको ‘चिन्ता’ छ। नेपालमा पनि भारतमा जस्तै आरक्षणको छुट्टै टापु बन्ने दुष्चक्र सुरु हुने जोखिम रहने पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

नेपालको विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती सेवाको कम्तीमा ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा तोकिएका ६ समूहबाट प्रतिनिधित्व भइ सेवा समावेशी होस् भन्ने चाहना आगामी १६ वर्ष अर्थात् विक्रम संवत् २०९३ भन्दा अगाडि नै पूरा हुने आयोगले प्रतिवेदनमा प्रक्षेपण गरेको छ। आयोगले निजामती सेवाको सार योग्यता प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइ बढी दक्ष र प्रभावकारी प्रशासन यन्त्र दिनका लागि आरक्षण व्यवस्थाले कुनै न कुनै रूपमा योग्यता प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। २०९१ सालपछि पनि आरक्षण प्रणालीलाई कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने दाबी आयोगको छ।

आरक्षणका समूहमध्ये महिलाको हकमा खासै समस्या नभए पनि जातीय समूहमा भने ‘थरका कारण’ विकृति भित्रिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। आदिवासी/जनजाति , मधेसी र दलित तर्फबाट लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिन थरलाई उलट पुलट (बारम्बार थर फेर्ने, झुक्याएर प्रमाणित गराउने, विवाहपछि परिवर्तित थरलाई आरक्षणमा प्रयोग गर्ने आदि ) गर्ने जोखिम देखिएको आयोगले जनाएको छ। केही घटनाले यसलाई पुष्टि पनि गरेका आयोगको दाबी छ।

सरोकारवालाको टिप्पणी: आयोगको अध्ययन नै अपुरो
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षणको औचित्यमा नै प्रश्न गर्नेगरी आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपनि सरोकारवालाहरुले भने आयोगको अध्ययनमै प्रश्न उठाएका छन्। जागरण मिडिया सेन्टरले बिहीबार आयोजना गरेको ‘आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता’सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरुले आयोगको प्रतिवेदन सतही अध्ययनमा आधारित भएको टिप्पणी गरे।

व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी अध्यक्ष कमला हेम्चुरी आरक्षणको व्यवस्थालाई गरिवी र आर्थिक पाटोसँग जोडेर मात्र हेर्न नहुने बताउँछिन्। उत्पीडित समुदायमाथि राज्यले वर्षौंदेखि गरेको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिका रुपमा आरक्षणलाई लिनुपर्ने उनको मत छ। उनी भन्छिन्, ‘यो सजिलै किस्तीमा राखेर दिएको होइन। यो ऐतिहासिक संघर्षबाट आएको हो।’ समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले समाजमा रहेका आरक्षण विरोधीलाई थप सहयोग पुर्‍याएको हेम्चुरीको टिप्पणी छ।

कानुन व्यवसायी भक्त विश्वकर्मा आरक्षणको उपयोग नै नभइसकेको अवस्थामा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउँछन्। यस्तै, सेवा अवधिमा एकपटक मात्रै आरक्षणको उपयोग गर्न पाउने भनेर हुने गरेको टिप्पणीमा पनि विश्वकर्माको प्रतिप्रश्न छ। उनी भन्छन्, ‘एकपटक मात्रै आरक्षण उपयोग गर्न मिल्ने हो भने त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वर्ग निर्माण गरेको खोइ?’

अधिवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेल आरक्षणको व्यवस्था गरिएका समुदायको विरोध गर्नुभन्दा पहिले उनीहरुको मानव विकास सूचकाङ्क हेर्न आग्रह गर्छन्। पोखरेले भन्छन्, ‘समाज रहेको विभेदीकरणको पाटोलाई हेरौँ अनि बहस गरौं।’

अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन महिलाको आरक्षण कोटामा पनि खस–आर्य र कुनै खास समुदायको महिलाको मात्रै वर्चश्व रहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म जनजाति महिला, मधेसी महिला, दलित महिला, मधेसी दलित महिला, सीमान्तकृत महिलाहरुको बारेमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रष्ट रुपमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको राय छ। आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको समावेशी आयोगको प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै हरिजन भन्छन्, ‘यस्तो प्रतिवेदनमा आउनुमा सर्वेक्षणका तरिका, सोधिने प्रश्न र त्यसको उत्तरकर्ता कस्ता हुन् भन्नेले पनि फरक पार्छ।’

पत्रकार केशव भुलले भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै असमावेशी भएको आरोप लगाए। सरकारी सेवाका माथिल्लो तहका पदमा दलित लगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व कति छ भनेर हेर्नुपर्ने पत्रकार भुलको मत छ।

अर्का पत्रकार राजकर्ण महतोले पनि समावेशी आयोगले आफनो कर्म र धर्म विपरीत काम गरेको आरोप लगाए। महतो भन्छन्, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बेलैमा आफ्नो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ।’

राजनीतिकर्मीको बुझाइ: प्रतिवेदनको नियत नै गलत
आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म खुला रुपमा कमै मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबारको छलफल कार्यक्रममा बोलाइएका नेताहरुले भने प्रतिवेदनबारे तिखो टिप्पणी गरेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेता तथा निवर्तमान सांसद पार्वती विशुंखेले आयोगको प्रतिवेदन संविधानको भावना विपरीत भएको बताइन्। संविधानको भावना विपरीत हुनेगरी प्रतिवेदन बनाउने आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

आरक्षणका नकारात्म प्रभाव औंल्याएर नकारात्मक टिप्पणी गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४.५ हटाउनुपर्ने विशंखेको माग छ। आरक्षण र समावेशी प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा गरिने गलत तर्कले राजनीतिमा पनि उत्पीडित समुदायको सहभागिता निकै कम हुँदै गएको विशंखेको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता तथा निवर्तमान सांसद अञ्जना विशंखेले समावेशी आयोगको प्रतिवेदन गलत नियतका साथ तयार गरिएको बताउँछिन्। ‘प्रतिवेदनका कपितय शब्द निकै गलत नियतले प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ प्रयोग भएका शब्द हटाउनुपर्छ,’ विशंखेले भनिन्।

नेकपा एमालेकी नेता तथा बागमती प्रदेश सभाकी निवर्तमान सदस्य (सांसद) मैना अछामी समावेशी व्यवस्थाको सुरुवात भएको १४ वर्ष नपुग्दै आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताउँछिन्। आरक्षणको व्यवस्थाले उत्पीडित समुदायबाट केही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रका पदमा पुगेको, तर त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।

समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी (प्रतिनिधि)ले पनि प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदीप लामिछाने समाजमा रहेको विभेद अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको यथार्थलाई भुलेर समावेशी आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको टिप्पणी गरे। ‘समाजमा उत्पीडित समुदाय माथीको हिंसा रोकिएको छ र?’ लामिछानेको प्रश्न छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका नीति शाखा प्रमुख गिरिराज ज्ञवाली आरक्षणलाई सरकारी जागिर खाने ‘कोटा’का रुपमा मात्रै बुझ्नु समस्या बताउँछन्। ‘आरक्षण भनेको कमजोर वर्गलाई बलियो बनाउने एक माध्यम हो,’ कतिपय वर्ग अहिले उपलब्ध आरक्षण पनि उपयोग गर्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अब ती वर्गलाई आरक्षण उपयोग गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याऔं।’

मुस्लिम आयोगका सदस्य महोम्मद अली भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफूहरुले दिएको सुझावलाई नमानेको आरोप लगाए। समावेशी आयोगको स्थापना किन, केका लागि र कसरी भएको भन्ने कुरा आयोगका पदाधिकारीले बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय थारु आयोगका सदस्य उमाशंकरप्रसाद चौधरीले पनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाए।

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले समावेशी आयोगको उक्त प्रतिवेदन पूर्वाग्रहको पोको भएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनको जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने विश्वकर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा महिलाहरु आरक्षणका लागि विहे गर्छन् भन्नेजस्ता तर्क पेस गरेको छ।’

समावेशी आयुक्तको दाबी: प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई विषयान्तर गरियो
राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य (आयुक्त) विष्णुमाया ओझा भने आरक्षणको औचित्य सकिएको भनेर प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई विषयान्तर गरिएको बताउँछिन्।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायहरुको हक अधिकारको संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै आयुक्त ओझा भन्छिन्, ‘खस आर्य, पीछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा पीछडिएको वर्ग र कर्णाली एवं आर्थिक रुपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणको लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २५८ मा गरिएको हो।’

आयोगले आरक्षणको वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको आवश्यकता देखेर अध्ययन गरेको र अध्ययनका क्रममा प्राप्त विषयलाई समेटेर निष्कर्ष निकालिएको ओझाको भनाइ छ। आरक्षणको व्यवस्था जसलाई आवश्यक छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हुम्लाको मान्छे, जसको काठमाडौंमा घर छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई (पीछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिको रुपमा) आरक्षण दिने कि नदिने? आयोगको नियत भनेको हुम्लाकै कमजोर वर्गले पाउने भन्ने हो,’ ओझाले भनिन्।

आरक्षणको सर्वेक्षण प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने भएपनि आयोगले १४ वर्षमा गरेको उनको भनाइ छ। ‘आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गरौं भन्ने नियत बाहेक अरु केही नबुझिदिनु होला,’ ओझाले भनिन्।

प्रतिवेदन लेखनका क्रममा कतिपय अनावश्यक शब्दहरु पर्न गएको स्वीकार गर्दै त्यसमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको ओझाले बताइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।