सत्ता-गठबन्धनका दलहरुको घोषणापत्रमा शिक्षाबारे कस्ता छन् प्रतिबद्धता?

निर्वाचन विशेष

भूपेन्द्र शाह ठकुरी मंगलबार, कात्तिक १५, २०७९ १४:१९

काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सत्ता-गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यी दलले शिक्षाबारे आ-आफ्नै प्रतिबद्धता जनाउँदै मतदाता माझ जाने निधो गरेका छन्।

शिक्षाबारे कांग्रेसको घोषणापत्रमा के छ?
गत शनिबार नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कांग्रेसले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच र उद्यमशील तथा रोजगारमुलक शिक्षामा जोड दिएको छ।

घोषणापत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्ति कार्यक्रममा समेत घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।

शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोशाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरुको व्यवस्थाको कुरा समेत कांग्रेसले उठाएको छ।

त्यसैगरी कांग्रेसले पाँच वर्षे लक्ष्यमा सिकाइका संकटको मापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जसमध्ये महिला (१५-२४ वर्ष ) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, कक्षा ११ मा भर्ना हुनेको दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुका साथै पाठयक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सिप ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

माओवादी केन्द्रले शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द-हड्ताललाई निरुत्साहित गर्ने
सत्ता-गठबन्धन दलको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ राखेको देखिन्छ। शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, नेकपा (माओवादी) को प्रतिबद्धता भन्ने मुल नारासहित अघि बढाइएको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द-हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने जनाएको छ। शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने माओवादीले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रले पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा जोड दिँदै ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउनुका साथै १२ कक्षा पास गरेका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने उल्लेख गरेको छ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै अनिवार्य रूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने माओवादीले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने उल्लेख गर्दै माओवादीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने दावी माओवादीले गरेको छ।

यस्तो छ समाजवादीको प्रतिबद्धता
एकीकृत समाजवादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मुल नारासहित शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेकपा एसले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने कुरामा जोड दिँदै समाजवादीले शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजी स्कुलको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गरिनुका साथै गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता समाजवादीले गरेको छ।

दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख छ।

यसका साथै कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीले ‘सिक्दै र कमाउँदै’ गर्ने प्रणालीको विकास गरिने समाजवादीले जनाएको छ।

एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन तथा विद्यालय एवं बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिने बताएको छ।