‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, पुस १५, २०७९ २०:३८

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले विदेशबाट उपहारमा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिएका छन्।

भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरूलाई शुक्रबार (पुस १५) बाट जारी गर्ने भनिएको त्यस्ता प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।

कारण हो, विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाउनु। यसअघि, सरकारले शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण प्रयोगमा ल्याउँदै विदेशबाट आउने मोबाइल नेपालमा दर्ता गर्नका लागि भन्सार विन्दुमा प्रज्ञापनपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसैअनुसार विदेशबाट आएका यात्रुले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने र दोस्रोको लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था गरिएको थियो।

‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाउँदै विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले आफ्नो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेर सरकारको खुलेर बिरोध गरेका छन्। मलेसियामा बस्ने नवराज दहालले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कम्तीमा दुई महिना नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरौँ र हुन्डीबाट पैसा पठाउँ भन्दै आह्वान गरेका छन्।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीले कम्तीमा दुई महिना नेपालमा पैसा पठाउन ठप्प पारौँ, पठाउनु नै परे हुन्डीबाट पठाऔँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘विदेशमा बसेका नेपालीले पठाएको पैसाले देश चलाउने अनि विदेशबाट जाँदा आफूसँग भएको मोबाइल परिवारलाई लगिदिँदा १८ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने? सुन क्विन्टलका क्विन्टल लागुऔषध क्विन्टलका क्विन्टल विमानस्थलबाट छिराउँदा केही नहुने अनि विदेशबाट एउटा मोबाइल बूढी आमा बूढा बालाई लैजाँदा १८ प्रतिशत ट्याक्स तिर्नुपर्ने?’

मलेसियामा नै बस्ने गायत्री रेग्मीले पनि नो रेमिट्यान्सबारे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छन्, ‘एउटा घरमा चार जनाको परिवार छ, घरमूली विदेशमा छ, आफ्नो परिवारमा नाथे फोन लैजान पनि भन्सार तिर्नु। अब नो रेमिट्यान्स।’

यसैगरी, साउदी अरेबियामा बस्दै आएका बाबुराम कोइरालाले पनि खबरदारीगर्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाल फर्कँदा उपहार लगिदिने मोबाइलमा कर थम्याइ पापको भारी नबोक्न उल्लेख गरेका छन्। ‘सक्छौ नेपालमा नै मोबाइल बनाउने कम्पनी खोल्ने ल्याकत राख! सक्दैनौँ रेमिट्यान्सबाट भत्ता हसुर्दै विदेशीले उपहार लगिदिने मोबाइलमा १८ प्रतिशत कर थमाइ पापको भारी नबोक,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यो अभियानमा अहिले जापानमा रोजगारीका गएका नेपालीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विगत दुई वर्षदेखि जापानमा रोजगारीमा रहेका विकास तिम्सिनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कमसेकम दुई महिना विदेश बस्नेले रेमिट्यान्स नपठाउँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ देशका भ्रष्टहरूलाई देश कसरी चलेको छ भनेर।’

सामाजिक सञ्जालमा यसरी 'नो रेमिट्यान्स' को अभियान नै चल्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले आत्तिएर यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री आत्तिनुको कारण गत मंसिर ४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक चुनावको समयमा 'नो नट अगेन' अभियान सशक्त रूपले सञ्चालन भएको थियो। उक्त अभियान पछिको मत परिणामले पुराना नेतालाई हराउन त सकेन तर नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई भने प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देख्न सकिन्छ।

यसकारण सरकारले यस्तो अभियान संसारभर भएका नेपालीले चलाएर विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रममा सामान्य ब्रेक लाग्यो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समस्या आउने छ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या?

यसरी चलाएको अभियान सफल भयो र केही महिनाको लागि पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको ‘फ्लो’ कम भयो भने मुलुककाे अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिने जानकारहरू बताउँछन्। अझ मुलुक नै दुर्घटनामा जाने अर्थविज्ञहरूको दाबी छ। ‘हिजोको अवस्थालाई हामीले सम्झिने हो भने नौ महिनासम्म रेमिट्यान्स आउनेक्रम घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या आएको थियो, त्यो नेपालीले भोगिसकेको कुरा हो। त्यो समस्या नै अहिलेसम्म समाधान भइसकेको छैन। अहिले केही महिना यता रेमिट्यान्स बढेको देखिएको छ। तर, देशको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरन्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘यसरी रेमिट्यान्स आउन बन्द भयो भने देशको अर्थतन्त्रमात्र होइन मुलुक नै संकटमा पर्छ। मुलुक नै नरहन सक्छ।’

रेमिट्यान्स नआउनेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने बताउँछन् पूर्वगर्भनर नेपाल । ‘यसैले हामीले पटक–पटक देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँ। देशबाट निर्यात बढाऔँ। विदेशमा रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारको सिर्जना गराैं भनिरहेका छौं, त्यो हुन सकेको छैन। देशमा आफ्नो हातमुख जोर्न नस्कने अवस्था भएपछि विदेशिएका युवालाई पनि सरकारले यातना दिने काम गर्यो भने यसले देशलाई दुर्घटनामा लाने निश्चित छ,’ उनी भन्छन्। यसरी सरकारले विदेशमा रहेका सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने र रुख्याउने नीति लिँदा यसले सबैलाई हानी हुने उनको बुझाइ छ।

नेपालमा आर्थिक समस्या भएर विदेशिन बाध्य भएका नेपालीलाई उनीहरूका परिवारका लागि ल्याउने उपहारमा सरकारले आँखा लगाउन नहुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले कतिपय नीति सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर बनाएको हुन्छ। यसले विदेशबाट आउने पैसा कानुनीभन्दा बढी गैरकानुनी माध्यमबाट आउनेक्रम बढेको हामीले सुन्दै आएका छौं। यसरी सरकारले सर्वसाधारणलाई मर्कापर्ने नीति ल्याउँदा यस्ता धन्दा झनै फस्टाउने सम्भावना रहन्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल यसरी सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएर विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स नै पठाउन छाडे र केही समयकै लागि भए पनि आउनेक्रम रोकिए मुलुकमा समस्या आउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसरी अभियान चलाएर रेमिट्यान्स नआउने भन्ने हुँदैन। केही समय कम आउला। तर, रेमिट्यान्स नै आउन बन्द हुने भन्ने हुँदैन। यदि, रेमिट्यान्स आएन भने के हुन्छ? त्यो सबैलाई स्पष्ट छ।’
यसैगरी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा देशको यस्तो संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म सरकार वा कुनै नीतिगत निकाय गम्भीर भएर अर्थतन्त्र जोगाउनतर्फ नलागेको गुनासो गर्छन्।

‘सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारणलाई हौसला दिनुको सट्टा झन् निरास बनाउने काम गरिरहेको छ। यसबाट आजित भएर सर्वसाधारण आफैँले यस्तो अभियान चलाउन थालेका छन्। यसले देशको अवस्था झन् बिग्रने निश्चित छ,’ उनी भन्छन्।