कोशीको सत्ता संकट टार्न मुख्यमन्त्री थापाको ‘चलाखीपूर्ण मूभ’

राजनीति

ज्येष्ठ सदस्यलाई राज्यमन्त्री उपहार: कोशीको सत्ता संकट टार्न मुख्यमन्त्री थापाको ‘चलाखीपूर्ण मूभ’

ईश्वर बराल बुधबार, साउन ३१, २०८० १५:५७

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफ्नो सरकारलाई आइपर्ने सम्भावित संकटबाट जोगिन चलाखीपूर्ण मूभ गरेका छन्। थापाले प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाउँदै सम्भावित सत्ता संकटलाई टार्न खोजेका छन्। ८० वर्षीय मण्डल कांग्रेसको तर्फबाट मोरङ ५ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

उपसभामुखले सभा सञ्चालन नगर्ने संकेत बुझेपछि थापा एक कदम अघि
गठबन्धनका सबै (४७) सांसदको हस्ताक्षरले सरकारको नेतृत्व पाएका थापा सो संख्यालाई कुनै पनि बहानामा कम गर्न नहुने दबाबमा छन्। अर्कोतर्फ उनले बजेट पारित गर्नेदेखि आफूलाई विश्वासको मत रहेको पुष्टि गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा उनलाई संसद् आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने हुन्छ।

सभामुखले राजीनामा बुझाएर रिक्त रहेपछि सदनको नेतृत्व उपसभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विपक्षी दल एमालेबाट उपसभामुख भएकी सिर्जना दनुवारले सभाको आसन्न बैठक बहिस्कार गर्ने वा राजीनामा बुझाउने संकेत पाएका थापाले मण्डललाई मन्त्री बनाएका हुन्। सभामुख-उपसभामुख नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सो संवैधानिक व्यवस्थालाई चिर्न थापाले मण्डललाई बुधबार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

कोशी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। त्यो बैठकमा उपसभामुख अनुपस्थित भए वा त्यसअघि नै राजीनामा दिए बैठकको अध्यक्षता मण्डलले गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो। यस्तो अवस्थामा सत्ताको बुहमत गुम्थ्यो। दुवैतर्फ समान ४६ सांसद हुन जान्थे। अब मण्डल नै मन्त्री भएपछि पनि उपसभामुख नभएमा सभाको सञ्चालन अर्को ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने हुन्छ।

थापा भने मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन र सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर मण्डललाई मन्त्री बनाएको दाबी गर्छन्।

‘हाम्रो मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन चाहान्थ्यौँ। हाम्रो भूगोल हिमालदेखि मधेससम्म छ। सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु आयो,’ थापा भन्छन्,‘मन्त्री बन्नु भएका माननीय हाम्रो अभिभावक उमेरको पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारण मन्त्री बनाएको हो।’

थापा यसलाई व्यवस्थापिकासँग जोडेर नहेर्ने बताउँछन्। थापाले जे भने पनि संसद्को सम्भावित परिदृश्यलाई छल्न मण्डललाई मन्त्री बनाएको भन्ने छिपेको छैन। स्वयं सत्ता-गठबन्धनकै नेताहरु उक्त कुरालाई स्वीकार्छन्।

‘एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने बुझेपछि नै मण्डललाई मन्त्री बनाइएको हो,’ गठबन्धनकै नेताहरु भन्छन्।

मण्डलपछिका ज्येष्ठ सदस्य एमाले र राप्रपाबाट
कार्यकारी पदमा गएपछि मण्डलले अब व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्न नहुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु जनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा उपसभामुख नभएमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा एमालेकै रोहितबहादुर कार्कीले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। ७१ वर्षीय कार्की मण्डलपछिका ज्येष्ठ सदस्य हुन्।

यदि कार्की पनि अनुपस्थित भएमा सभाको अध्यक्षता अर्का ज्येष्ठ सदस्य प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टले गर्नुपर्नेछ। त्यसपछिका अरु ७ ज्येष्ठ सांसद पनि एमाले र राप्रपाबाट छन्। ती सबै ज्येष्ठ सांसद अनुपस्थित भएमा फेरि सभाको अध्यक्षता कांग्रेसका अमृतकुमार अर्यालले गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्नुहुन्छः एमाले
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भने सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले नै गर्ने बताउँछन्। ‘यो नितान्त उहाँको निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो। एमालेले उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउँदैन। १ गतेको सभाको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले नै गर्नुहुन्छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने।

एमाले जसरी भए पनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयत्नमा छ। यसका लागि उसले सम्पूर्ण शक्ति संसद्‌मा देखाउनेछ।

‘थापा नेतृत्वको सरकार नै असंवैधानिक बाटोबाट बनेको छ। यसलाई जतिसक्दो छिटो बिदा गर्नैपर्छ। त्यसका लागि हामी अन्य दलहरुसँग पनि संवाद गर्दैछौँ,’ एमालेका एक प्रदेश सांसद भन्छन्।

मण्डललाई मन्त्री बनाएर थापाले सत्ता टिकाइराख्न जे पनि गर्ने गरेको भन्ने थप उदाहरण देखिएको एमाले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो बताउँछन्।

‘मन्त्री बनाउने/नबनाउने उहाँको कुरा हो। तर सत्ताका लागि कहिले सभामुखलाई राजीनामा गराउने, कहिले प्रदेशको नामकै विषयमा सम्झौता गर्ने,’ मेन्याङ्बो भन्छन्,‘घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने उहाँ चलाखी गर्दै हुनुहुन्छ तर त्यो कोशीका जनतालाई मान्य छैन।’

थापाले गत हप्ता मात्र एक मात्र सांसद रहेको जसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रदेशको नाममा पुनर्विचार गर्ने र त्यसका लागि पहल गर्ने सम्झौता गरेका थिए। कोशी नामकरणमा जसपाले असन्तुष्टि जनाउँदै नाम परिवर्तन नभएमा थापालाई समर्थन नगर्ने माग राखेको थियो। उसलाई मनाउन थापाले अरु दलहरुसँग संवाद गर्ने र विश्वासमा लिएर नाम परिवर्तन गर्ने जनाएका थिए।

जसपा र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको नाम पहिचानको नाममा रहनुपर्ने भन्दै आएका छन्। कोशीको नामकरणका विषयमा कांग्रेस-एमाले-माओवादी केन्द्र र राप्रपा एक मत थिए।

सम्बन्धित समाचार

कोशी प्रदेश सरकारः सत्ताका लागि एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै उद्धव थापा

‘टार्गेट नम्बर ४७’ जुटाएर कोशीको सत्तामा फर्केका थापालाई सहज छैन विश्वासको मत पाउन

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।