‘पुरानै सम्झौतामा आयोग गठन मिटरब्याज पीडितको आँखामा छारो’

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे आइतबार, चैत १९, २०७९ २०:०३

फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं- देशभरका १८ जिल्लाबाट भोलि (सोमबार) थप १ हजार बढी मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आइपुग्दैछन्। आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

गत असोज १ गते पीडित र सरकारबीच ५ बुँदे सम्झौतासहित सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरी पुरानै ५ बुँदे सम्झौतामा आयोग गठन थप गरी पीडितलाई झुक्याइएको मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिका अभियन्ता मनोज खतिवडाले बताए।

‘पहिलाको ५ बुँदे सम्झौतामा आयोग गठन गर्ने सम्झौता थपी सरकारले समस्या समाधान गर्ने नभई लम्ब्याउन खोजेको उनले बताए। ‘अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धको कानुन मस्यौदालाई शीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागू गर्नु हो। आयोग गठन गरेर पीडितलाई आँखामा छारो हाल्न खोजिएको छ,’ उनले भने।

अहिले बर्दिबासबाट आइरहेका मिटरब्याज पीडितको नेतृत्व गर्दै आएका लिडर स्वयं पीडित नभई कुनै लाभ प्राप्त गर्नका लागि पीडितलाई ल्याएर सरकारले पहिला गरेको सहमति अनुसार मिल्न खोजेको उनले दावी गरे।

‘त्यो पहिलेको सम्झौताले समस्या समाधान हुन सक्दैन। आयोग गठनले पनि हल गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण मिटरब्याजपीडित अरु माग राख्न आउने भएका हुन्। मिटरब्याजविरुद्ध फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ। सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस्। साथै मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्दा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।

देशभर ३५ जिल्लाका पीडितहरू सम्पर्कमा आए पनि तत्काल १८ जिल्लाबाट पीडितहरू काठमाडौं आउन लागेको उनले बताए। सोमबार काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गर्ने उनीहरूको तयारी छ। २० चैतमा सिंहदरबार, २१ चैतमा बालुवाटार र २२ चैतमा संसद् भवनअगाडि मार्चमास गरेर धर्नाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए।

मिटरब्याज पीडितहरु विगत २८ महिनादेखि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलित छन्। पटकपटक विरोध कार्यक्रमसहित उनीहरू काठमाडौं आएर धर्नामा बस्ने गरेका छन्। यसअघि गत असारमा काठमाडौं आएर पीडितहरूले न्याय मागेका थिए। उनीहरू त्यतिबेला १४ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेर फर्किएका थिए। दोस्रो पटक साउनमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित र प्रहरीबीच कीर्तिपुरमा झडपसमेत भएको थियो। त्यतिबेला उनीहरु ४१ दिनपछि फर्किएका थिए।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
गत चैत २ गते बर्दिवासदेखि पैदल हिँडेका मिटरब्याजपीडित ११औं दिनमा काठमाडौं आइपुगेका थिए। भोलिपल्टदेखि नाराबाजी गर्दै कहिले खुलामञ्च अगाडि त कहिले माइतीघर, कहिले बालुवाटार र कहिले बानेश्वरमा आन्दोलित छन्।

शनिबार पीडितहरूले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्ना पीडा सुनाए। पीडितहरूले रुँदै आफूहरूलाई मिटरब्याजीहरूले सुकुम्बासी बनाएको र तत्काल समस्या समाधान गरी मिटरब्याजीको जालोबाट मुक्त गराइदिन अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उक्त समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी अघि बढेको र मिटरब्याजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। साथै मिटरब्याजीहरूको सञ्जाल राज्यका संयन्त्रसँग पनि जोडिएको र कहीँ न कहीँ उनीहरूको कनेक्सन राजनीतिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म भएकाले सबै समस्याको समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए।

शनिबार नै सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भयो। त्यस सहमति अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनियो।

यस्तै, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ। आयोग गठनपछि मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिइनेछ। सरकारले आयोग गठन गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता हुने एक अभियन्ता गौतम राईले बताए।

यता, गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूसँग भएको सहमति अविलम्ब सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए। सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताका थिए।

महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलयात्रा गरेर ७२ जना मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएको पाचौँ दिनमा सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न गरेको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आयोग गठन गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिने तयारीमा छन्।

गत असोज १ गते मिटरबयाज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थतिमा कार्यदलले वार्ता गर्याे। त्यसपछि उनीहरूले ५ बुँदे सम्झौतामा सहमति गरेर ४१ दिनको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

उक्त सम्झौता सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वायन नगरेको पीडित पक्षका अभियान्ताहरुको गुनासो रहेको छ।

गम्भीर रुपमा रहेको सामान्तवादको अशेष
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज गम्भीर रुपमा रहेको सामान्तवादको अवशेष भएको बताए। उनले यसलाई हल गर्न विगतमा पनि पहल भएको तर प्रर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठन गरिने आयोगले फिल्डमै पुगेर काम गर्ने बताएका छन्। मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले पहल गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘मिटरब्याज लिने कार्य कानुनमै कसुर हुने भएकोले संशोधन हुँदैछ। मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ। सरकार यही समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने भनेको छ। यसले फिल्डमै गएर उजुरी लिएर आवश्यक कार्बाहीको सिफारिस गर्नेछ। हरेक उजुरीमा यसले काम गर्ने भएकोले सबै पीडितको कुरा सुनेर आयोगले काम गर्छौं,’ उनले भने।

मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू विगतमा सर्लाहीका मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा सरिक भएको र सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यानाकर्षण गराएको बताए। तत्कालीन समयमा कतिपय पक्राउ परेको र केही तमसुक च्यातिएको भन्दै उनले यो समग्र तराईको समस्या भएकाले त्यही रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले विगतमा आयोग बनेको र अहिले पनि बनेकाले समाधान नहुने भन्ने चिन्ताप्रति उनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले विगतमा कार्यदल बनाइएको र अहिले आयोग नै बनाउने सहमति भएको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।