सत्ता राजनीतिको चपेटामा अर्थतन्त्रः कोशी सरकार खर्चविहीन

राजनीति

ईश्वर बराल आइतबार, भदौ १०, २०८० १९:५६

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसद्‌बाट पारित हुन नसकेपछि कोशी प्रदेशले सरकार आज (आइतबार) रातिदेखि खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे) स्थितिमा पुगेको छ। आफू अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सदन छलेर अध्ययादेशमार्फत् असार १ गते बजेट ल्याएका थिए।

त्यसपछि असार १४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको बजेट पारित हुन नसकेपछि त्यसको ६० दिनपछि, आजबाट बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार संसद्‌मा टेबुल भएको बजेट ६० दिनभित्र पारित वा प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो तर सत्ता राजनीतिमा मात्र समय खर्चिन पर्ने भएपछि प्रदेश सरकार खर्चविहीन हुन पुगेको हो।

एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई त्यसपछि बनेको सरकारले अघि बढाउने सम्भवै थिएन। त्यसमाथि सरकारका लागि आवश्यक बहुमत पुर्‍याउने रस्साकस्सीमा रुमल्लिएपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापाको सरकारले बजेटलाई अघि बढाउन सक्ने परिस्थिति बनेन। थापा नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट ल्याउने कसरतमा थियो। तर सरकारको नेतृत्व लिने बित्तिकै दुवै पटक काम चलाउ हैसियतमा पुगेका थापा बजेटको बारेमा केही गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको बताउँछन्।

यसअघि असार २१ गते बहालवाला सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो शपथसँगै आर्थिक योजना मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यलाई नियुक्त गरेका थिए। अन्य पार्टीका मन्त्रीलाई बिनाविभागिय राख्दा थापाले आचार्यलाई भने मन्त्रालय तोकेका थिए। उनी बजेटलाई प्राथमिकताका साथ दलहरुलाई सहमत गराएर अर्थमन्त्री बनाइए पनि अदालतले काम चलाउ बनाएपछि अघि बढ्न नसकिएको दाबी गर्छन्।

‘हामी अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर थियौं। त्यसैको लागि अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर बजेट कसरी ल्याउने भन्ने छलफलमा थियौं। तर अदालतको फैसलाका कारण केही गर्न सकिएन,’ थापा भन्छन्।

सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्दै अदालतले उक्त प्रक्रिया नै बदर गरेपछि थापा पदमुक्त भएका थिए।

पछिल्लो पटक उनै सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई लगत्तै अदालतले कामचलाउ हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि ‘हात बाँधिएको’ स्थितिमा छन्। यो पटक विश्वासको मत लिएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को बजेट ल्याउने तयारीमा रहे पनि पुरानै नियत दोहोरिएको थापाको दुखेसो छ।

‘हामी संविधान अनुरुप अघि बढेका थियौं। तर अदालतले पुन: काम नगर्न भनेको छ। विश्वासको मत लिएर नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा थियौं। त्यो रोकिएको छ। हामीसँग अरु बाटा पनि होलान् पहिल्याउँदै छौं,’ मुख्यमन्त्री थापा भन्छन्।

सभामुखबाट राजीनामा दिएर अर्थमन्त्री भएका बाबुराम गौतमका अनुसार थापा नेतृत्वको सरकार यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न अदालतलाई गुहार्ने बताउँछन्।

‘सरकार खर्चविहीन हुनु राम्रो भएन। हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं,’ गौतम भन्छन्। तर सरकार गठन प्रक्रियालाई नै संवैधानिक अनैकिता भनेको अदालतले थापाको पक्षमा कुनै सुविधा दिन्छ भन्ने चाँहि देखिन्न।

‘तनावै भने छैन’
बजेट शून्यमा गए पनि प्रदेश सरकारलाई तनावै भने नरहेको जिगिर गर्छन् थापा नेतृत्वकै सरकारका एक मन्त्री। संघमार्फत् चल्ने धेरै विभाग र तलपट्टी स्थानिय सरकार रहेकोले बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई उति तनाव नरहेको उनको तर्क छ।

‘हामीलाई धेरै तनाव छैन। माथि संघ सरकार छ। तल स्थानीय सरकार छ। हामीले खर्च गर्ने धेरै ठाउँ पनि छैन,’ व्यंग्यभावमा ती मन्त्री भन्छन्, ‘न अधिकार धेरै छ। न धेरै आम्दानीको स्रोत छ। अधिकांश संघलाई हात थाप्नु्पर्छ।’

यस्तै, अर्थमन्त्री गौतम पनि कानुनी रुपमा ठप्प भए पनि व्यवहारिक चल्ने बताउँछन्।

‘करको दरहरु पहिलै तय भएका छन्। त्यही अनुसार उठिहाल्छ। अरु मिल्ला,’ संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै गौतमले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।