चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्तालगायतका माग राख्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित छन्। यही बीच आयोगले समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरेको छ। शुल्क र सिटको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। यही विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग गरिएको कुराकानी :
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन ताकेता गरेछ। तपाईं दिनुहुन्छ कि आयोगको सर्कुलर अस्वीकार गर्नुहुन्छ?
केही दिनअघि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकमा हामी पनि सहभागी थियौं। त्यो बैठकमा यस विषयमा कुरा भएकै छैन। जहाँसम्म त्यसअघिका बैठकमा भएको निर्णयको कुरा छ, त्यस विषयमा हामीले पटक-पटक भनिसकेका छौं। हामीले विद्यार्थीहरुलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरुले पाउन् भन्ने चाहना छ। तर, त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन। उनीहरुले तिर्ने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले २० लाख पाउने हो। बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगले लिन्छन्। उनीहरुलाई ४८ हजार रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाएर जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौं। यसरी त पीजी चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता खोजेका हौं। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यदल बनाइदिनुभएको छ। अबको १० दिनमा बैठक छ। त्यसपछि सबैकुरा टुंगिएला। कसले किन हतार गर्छ ? किन राजनीति गर्छ? म बुझ्दिनँ।
१६ औं बैठकले नै ४८ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यही माग कार्यान्वयनका लागि अहिले आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन्। सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न खोजेको होला नि !
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको उक्त स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) अब भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि हो। नयाँ विद्यार्थी हामीले भर्ना गरेका छैनौं । पुरानोका हकमा स्रोत सुनिश्चित भएमा एक/डेढ करोड घाटा सहने भन्ने हाम्रो आफ्नो कुरा हो। तर, निर्णय पश्चगामी हुँदैन । यदि सरकारले शुल्क रिभाइज्ड गरेर पीजीको एक करोड रुपैयाँ पुर्याायो भने उनीहरुसँग हामीले बाँकी ७७ लाख असुल्न मिल्छ त ? मेरो मेडिकल कलेजका विद्यार्थी त बुझ्ने छन्, आन्दोलन गरेका पनि छैनन्।
तपाईंले ४८ हजार रुपैयाँ दिँदा जम्मा १६ हजार हातपर्ने हिसाब निकाल्नुभयो। तर उनीहरु त एमबीबीएस पास गरेका डाक्टर हुन्। तीन वर्ष तपाईंकोमा बसेर दिने सेवाको हिसाब निस्केन नि ?
मेरा लागि उनीहरु विद्यार्थी हुन्। उनीहरुलाई मैले सर्जरी गराउन लगाउँदिनँ, बिरामी जाँच्न लगाउँदिनँ। मेरा कन्सल्टेन्ट डाक्टरलाई उनीहरुले सघाउँछन्।
युनिभर्सिटीले नै तय गरेको पाठ्यक्रम अनुसार उनीहरुले काम गर्नुपर्छ। सिक्नुपर्छ। मेरो मेडिकल कलेजमा उनीहरुका लागि जागिर छैन । जागिरमा मैले आवश्यकताअनुसार कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर राखेकै छु । त्यसैले आवासीय चिकित्सक नभएर केही फरक पर्दैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंको मर्का बुझ्नुभयो। अधिकतम सिट बढाउने सकिने अवस्था र शुल्क पुनरावलोकनका लागि कार्यदल पनि बनाउनुभयो। तर, उहाँले गरेको ४८ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन तपाईंहरुले नगरेर धोका दिएको कुरा उहाँहरु निकटस्थले बताइरहेका छन् नि?
प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा बुझ्नुभएको छ। निर्णय कार्यान्वयन पनि गर्दैनौं भनेका छैनौं। अब १० दिनको कुरा हो। शुल्कको विषय र कार्यदलको प्रतिवेदन सँगै राखेर कुरा गरेर टुंग्याउने भनेकै छौं । केपी ओली त्यस्तो कमजोर व्यक्ति नै हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो लागेको भए मलाई नै बोलाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो । म हिजो दिनभर उहाँको सम्पर्कमै थिएँ। अरु को-को के स्वार्थले त्यहाँ गए, के कुरा भयो ? त्यो म बुझ्दिनँ ।
यदि अहिले बनेको कार्यदलले शुल्क पुनर्विचार गर्न पनि नसकिने तथा अन्डरग्र्याजुएट (युजी)को सिट पनि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझायो भने ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन राजी हो ?
हामीले युजी र पीजीको सिट मिक्स गरेकै छैनौं। हामीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीले धोका दिएका हुन्। २५, ३० र ३५ हजार रुपैयाँको निर्णय भइसकेको हो। ४८ हजार रुपैयाँ पुर्याउँदा हामीले १६ हजार पाउँछौं । त्यतिमा हामी पढाउन सक्दैनौं। युजी (एमबीबीएस/बीडीएस) हाम्रो उत्तरदायित्व हो, पीजी हाम्रो उत्तरदायित्व पनि होइन । त्यसकारण पढाउन सक्दैनौं भन्न पाउने कि नपाउने? हामी दिन चाहन्छौं, सक्दैनौं भन्न पाउने कि नपाउने?
युजीमा हामीले पहिले पनि १५० सम्म पढाएकै हौं। फेरि पनि पढाउन सक्छौं । कार्यदलले हेरेर निर्धारण गर्ला । यदि युजीमा कोटा बढ्यो भने स्रोत व्यवस्थापन होला। त्यही स्रोतबाट एक/डेढ करोड पीजीमा लगानी गरौंला भन्ने हो। अहिले हामीलाई आपसमा लडाउन र विद्यार्थी विदेश पठाउन सब खेल भइरहेको छ।
